admin
मुंबई :
मतदार यादीच्या विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SSR) प्रक्रियेत होणाऱ्या गोंधळावरून बॉम्बे हायकोर्टाने निवडणूक आयोगाला कडक शब्दांत फटकारले आहे. न्यायालयाने कठोर टिप्पणी करत म्हटले आहे की, या प्रक्रियेदरम्यान नियम आणि कायदे धाब्यावर बसवून संपूर्ण व्यवस्था केवळ सॉफ्टवेअरच्या भरवशावर चालवली जात असल्याचे दिसून येत आहे, जे कोणत्याही परिस्थितीत स्वीकारार्ह नाही.
न्यायमूर्ती वाल्मिकी मेनेजेस आणि न्यायमूर्ती अमित जामसांडेकर यांच्या खंडपीठासमोर सांताक्रूझमधील एका कुटुंबातील सहा सदस्यांच्या याचिकेवर सुनावणी सुरू होती. विधानसभा मतदारसंघात आपला पत्ता बदलण्यासाठी या कुटुंबाने रीतसर ‘फॉर्म ८’ भरूनही मतदार यादीतून त्यांची नावे वगळण्यात आली होती. सुनावणीदरम्यान हायकोर्टाने निवडणूक आयोगाला विचारले की, सुनावणीची कोणतीही संधी न देता कोणत्या कायद्यांतर्गत एखाद्या नागरिकाचे नाव मतदार यादीतून वगळले जाऊ शकते? न्यायालयाने स्पष्ट केले की, नाव वगळण्यापूर्वी संबंधित व्यक्तीला आपली बाजू मांडण्याची पूर्ण संधी मिळायला हवी.
निवडणूक आयोगाचे वकील गौरीश अग्नी यांनी न्यायालयाला सांगितले की, विशेष नोंदणी प्रक्रियेदरम्यान सिस्टमने ‘फॉर्म ८’ प्रोसेसच केला नाही, ज्यामुळे या तांत्रिक त्रुटीमुळे नावे वगळली गेली. या युक्तिवादावर न्यायालयाने कठोर भूमिका घेत म्हटले की, प्रत्येक परिस्थितीत कायदा सर्वोच्च असायला हवा, तंत्रज्ञान नाही.
हायकोर्टाने पुढे म्हटले की, मतदार नोंदणी अधिकारी (ERO) कोणत्याही सॉफ्टवेअर किंवा तिसऱ्या पक्षाच्या निर्देशांवर अवलंबून राहून असहाय्य राहू शकत नाही. ईआरओकडे आपल्या आदेशानुसार सॉफ्टवेअर नियंत्रित करण्याचा आणि त्यात सुधारणा करण्याचा अधिकार असायला हवा. न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला आठवण करून दिली की, ही यंत्रणा मतदारांच्या सोयीसाठी असावी आणि कोणताही वैध मतदार आपल्या मतदानाच्या अधिकारापासून वंचित राहणार नाही, याची खात्री करणे ही आयोगाची प्राथमिक जबाबदारी आहे.
