admin
मुंबई :
राज्यात जमीन आणि स्थावर मालमत्तांच्या खरेदी-विक्रीत होणारी फसवणूक मुळासकट नष्ट करण्यासाठी महसूल विभागाने एक ऐतिहासिक आणि कठोर पाऊल उचलले आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले यांनी स्पष्ट केले आहे की, आता कोणत्याही प्रकारच्या दस्तऐवजाच्या नोंदणीसाठी (दस्तऐवज रजिस्ट्री) आधार ओळखपत्र पूर्णपणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. आधार ओळखीशिवाय कोणत्याही दस्तऐवजाची नोंदणी केली जाणार नाही. सरकारने यासंदर्भात अधिकृत राजपत्र (गॅझेट) जारी केले असून, हा नवीन नियम १ ऑक्टोबरपासून संपूर्ण राज्यात प्रभावीपणे लागू होईल.
या निर्णयाची पार्श्वभूमी स्पष्ट करताना महसूल मंत्री म्हणाले की, नोंदणी व मुद्रांक विभागाच्या माध्यमातून स्थावर मालमत्तांच्या रजिस्ट्री दरम्यान बोगस साक्षीदार आणि बनावट पक्षकार उभे करून निष्पाप नागरिकांची होणारी फसवणूक आता पूर्णपणे बंद होईल. या नव्या व्यवस्थेमुळे प्रक्रियेतील मानवी हस्तक्षेप कमी होईल, कामकाजात पारदर्शकता येईल आणि सर्वसामान्यांचा विश्वास वाढेल.
कौटुंबिक मालमत्तांच्या वाटपाच्या प्रकरणांमध्ये ज्यांच्याकडे ओळख क्रमांक (आधार) उपलब्ध नाही, त्यांना नोंदणीची पावती, इतर सरकारी वैध ओळखपत्र आणि संबंधित पक्षकारासोबत कौटुंबिक संबंध सिद्ध करणारे दस्तऐवज अर्जासोबत सादर करावे लागतील. या सर्व दस्तऐवजांच्या सखोल पडताळणीनंतरच रजिस्ट्रीची प्रक्रिया पूर्ण मानली जाईल.
तसेच, विशेष घटकांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी या अधिसूचनेत मानवी आणि व्यावहारिक तरतुदीही ठेवण्यात आल्या आहेत. १८ वर्षांखालील अल्पवयीन मुलांच्या बाबतीत, त्यांच्या पालकांच्या किंवा कायदेशीर पालकांच्या संमतीनेच प्रक्रिया पुढे नेली जाईल. सरकारने हे देखील सुनिश्चित केले आहे की, केवळ ओळख क्रमांक उपलब्ध नसल्यामुळे कोणत्याही मुलाला किंवा खऱ्या पात्र लाभार्थ्याला दस्तऐवज नोंदणीच्या कायदेशीर लाभांपासून आणि अधिकारांपासून वंचित ठेवले जाणार नाही.
