पुणे :
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) परीक्षांमधील पेपरफुटी आणि अनियमिततेच्या गंभीर आरोपांच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने एक कठोर पाऊल उचलले आहे. सरकारने तात्काळ प्रभावाने एमपीएससीचे सचिव महेंद्र उत्तमराव हरपाळकर यांची प्रतिनियुक्ती रद्द केली आहे. मात्र, पुण्यात आंदोलन करणाऱ्या परीक्षार्थींनी हे स्पष्ट केले आहे की, आयोगाच्या अध्यक्षांना हटवण्याच्या आपल्या मुख्य मागणीवर ते अजूनही ठाम आहेत.
सचिव स्तरावरील अधिकारी असलेल्या हरपाळकर यांची दोन वर्षांसाठी एमपीएससीच्या सचिवपदी नियुक्ती करण्यात आली होती. सामान्य प्रशासन विभागाच्या अधिकृत निवेदनानुसार, राज्यपालांच्या निर्देशानुसार प्रशासकीय कारणास्तव त्यांची प्रतिनियुक्ती रद्द करण्यात आली आहे. त्यांच्या नवीन नियुक्तीचे आदेश स्वतंत्रपणे काढले जातील. विशेष म्हणजे, राज्य सरकारने बुधवारीच आश्वासन दिले होते की सचिवांची बदली केली जाईल आणि आयोगाच्या कामकाजाची न्यायालयीन चौकशी केली जाईल.
असे असूनही विद्यार्थ्यांचा रोष शांत झालेला नाही. पुण्यात आंदोलन करणाऱ्या परीक्षार्थींचे म्हणणे आहे की, केवळ सचिवांना हटवणे पुरेसे नाही, तर आयोगाचे अध्यक्ष विवेक भीमनवार यांनाही तत्काळ पदमुक्त करण्यात यावे. आंदोलनकर्त्यांना भेटण्यासाठी पोहोचलेले राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (शरद पवार गट) आमदार रोहित पवार यांनीही सांगितले की, अध्यक्षांना हटवणे हीच विद्यार्थ्यांची मुख्य मागणी आहे. इतरही अनेक नेत्यांनी आंदोलनस्थळी पोहोचून विद्यार्थ्यांना आपला पाठिंबा दिला आहे.









