मुंबई :
पोलीस कोठडीत एखाद्या व्यक्तीचा मृत्यू झाल्यास त्याच्या नातेवाईकांना पाच लाख रुपयांची नुकसानभरपाई दिली जाणार आहे. महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत यासंदर्भातील एका नवीन धोरणाला मंजुरी देण्यात आली असून, त्याअंतर्गत कोठडीतील मृत्यू आणि छळाच्या प्रकरणांमध्ये नुकसानभरपाईची रक्कम निश्चित करण्यात आली आहे.
ही नुकसानभरपाईची रक्कम पोलीस अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्यांनी केलेल्या मारहाणीमुळे, अत्याचारांमुळे किंवा त्यांच्या दबावामुळे मृत्यू झाल्याचे निष्पन्न झाल्यानंतरच दिली जाईल. संबंधित पीडित व्यक्तीच्या जवळच्या कायदेशीर वारसाला पाच लाख रुपयांची मदत दिली जाईल. याशिवाय, पोलीस कोठडीत असताना शारीरिक किंवा मानसिक छळामुळे एखाद्या व्यक्तीला पन्नास टक्क्यांपेक्षा कमी कायमस्वरूपी अपंगत्व आल्यास दोन लाख रुपये आणि पन्नास टक्के किंवा त्याहून अधिक अपंगत्व सिद्ध झाल्यास चार लाख रुपये नुकसानभरपाई देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
मंत्रिमंडळाने मंजूर केलेल्या या नव्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, सर्वच प्रकरणांमध्ये नुकसानभरपाई दिली जाणार नाही. काही विशेष परिस्थितींना या धोरणातून वगळण्यात आले आहे. जर एखाद्या व्यक्तीचा मृत्यू वृद्धापकाळामुळे, कोठडीत येण्यापूर्वीपासून असलेल्या एखाद्या गंभीर किंवा असाध्य आजारामुळे नैसर्गिकरीत्या झाला असेल, तर नुकसानभरपाई देय असणार नाही. याशिवाय, अचानक आलेली एखादी नैसर्गिक आपत्ती, कोठडीत असताना वैद्यकीय उपचार घेण्यास स्वतः नकार देणे, तुरुंग किंवा पोलीस ठाण्यातून पळून जाण्याच्या प्रयत्नात झालेला अपघात किंवा अवाजवी मागणीसाठी उपोषण करणे अथवा उपचार न घेतल्यामुळे झालेल्या मृत्यूच्या स्थितीत ही आर्थिक मदत लागू होणार नाही. सरकारच्या या निर्णयाचा उद्देश कोठडीतील छळाला आळा घालणे आणि पीडितांच्या कुटुंबीयांना न्याय मिळवून देणे हा आहे.





