admin
मुंबई :
पुण्यात सुरू असलेल्या एमपीएससी परीक्षार्थींच्या आंदोलनावरून मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला कडक शब्दांत फटकारले आहे. मुख्य न्यायमूर्ती महेश चंद्र त्रिपाठी आणि न्यायमूर्ती अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठाने सुनावणीदरम्यान स्पष्ट केले की, आंदोलनकर्ते विद्यार्थी हे कोणतेही ‘समाजकंटक’ नाहीत. न्यायालयाने म्हटले की, जर विद्यार्थ्यांना परीक्षा प्रक्रियेत गैरप्रकार असल्याचा संशय असेल, तर आंदोलन करणे हा त्यांचा हक्क आहे. उच्च न्यायालयाने सरकारला निर्देश दिले की, त्यांनी विद्यार्थ्यांचा गमावलेला विश्वास पुन्हा मिळवण्यासाठी प्रामाणिकपणे प्रयत्न करावेत आणि पारदर्शक पद्धतीने परीक्षा घेण्याची हमी द्यावी. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २५ नोव्हेंबरला होणार आहे.
सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने विद्यार्थ्यांनाही एक भावनिक आवाहन केले. उच्च न्यायालयाने म्हटले की, पुणे हे देशातील एक प्रमुख शिक्षण केंद्र आहे आणि पालक आपल्या मुलांना तिथे शिक्षणासाठी पाठवतात, रस्त्यावर उतरण्यासाठी नाही. सध्या तिथले संपूर्ण वातावरण गढूळ झाले आहे. त्यामुळे न्यायालयाने विद्यार्थ्यांना न्यायव्यवस्थेवर विश्वास ठेवण्याची, आंदोलन संपवण्याची आणि पुन्हा आपल्या अभ्यासाला लागण्याची विनंती केली. यासोबतच, उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला रिक्त पदांवर निष्पक्ष आणि पारदर्शक पद्धतीने भरती प्रक्रिया कशी पूर्ण करणार, याचा सविस्तर आराखडा न्यायालयासमोर सादर करण्यासाठी तीन आठवड्यांची मुदत दिली आहे.
न्यायालयाने या संवेदनशील मुद्द्यावर संयम बाळगल्याबद्दल पोलिसांचेही कौतुक केले, कारण फौजदारी गुन्हा दाखल झाला असता तर विद्यार्थ्यांचे करिअर उद्ध्वस्त झाले असते. पुण्यातील स्थानिक रहिवासी अमित सुपेकर आणि सौरभ विरकर यांनी यासंदर्भात याचिका दाखल केली होती. एस. एम. जोशी पूल आणि अलका टॉकीजजवळ सुरू असलेल्या आंदोलनामुळे मोठी वाहतूक कोंडी होत असून आपत्कालीन सेवांवरही त्याचा परिणाम होत असल्याचे याचिकेत म्हटले होते. तसेच, याचिकाकर्त्यांनी मुंबईच्या आझाद मैदानाप्रमाणे पुण्यातही आंदोलनासाठी एक स्वतंत्र जागा निश्चित करण्याची मागणी केली आहे.
