admin
मुंबई :
महाराष्ट्रातील दुष्काळग्रस्त भागात नुकसानीच्या पाहणीचे (पंचनामे) काम वेगाने सुरू आहे. अहवाल मिळताच मदतीचे निकष, पीक विमा योजना आणि सरकारी मदत यांची सांगड घालून शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वी जास्तीत जास्त आर्थिक मदत दिली जाईल, असे आश्वासन दुष्काळ निवारण मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष आणि महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले आहे.
जनावरांसाठी चाऱ्याची टंचाई दूर करण्याच्या उद्देशाने राज्यात ‘चारा बँक’ स्थापन करण्यात येतील. याअंतर्गत वनविभागाच्या मोकळ्या जागांवर आणि तलाव परिसरात गवत लावले जाईल. शेतकऱ्यांनी भाताचा पेंढा (पराटी) जाळण्याऐवजी त्याचा उपयोग चाऱ्यासाठी करावा, असे आवाहन सरकारने केले आहे. याशिवाय, ज्या भागात पाण्याची कमतरता आहे, तेथे रब्बी हंगामात हरभरा आणि ज्वारीच्या लागवडीला प्राधान्य दिले जाईल.
दुष्काळ निवारणाच्या कामांसाठी विविध कंपन्यांच्या सीएसआर (CSR) निधीचीही मदत घेतली जाणार आहे. तसेच, आमदारांना त्यांच्या स्थानिक विकास निधीतून पंचवीस लाख रुपयांपर्यंतची मदत कार्ये करण्यासाठी विशेष परवानगी देण्यात आली आहे. मदत कार्याची व्याप्ती वाढवून, आधी जाहीर केलेल्या २६५ तालुक्यांव्यतिरिक्त आणखी १९ तालुक्यांचाही दुष्काळ निवारण उपाययोजनांमध्ये समावेश करण्यात आला आहे, अशी माहिती मंत्री बावनकुळे यांनी दिली. या नव्या तालुक्यांमध्ये २० टक्के पीक पाहणी (सर्वेक्षण) केली जाईल. अन्य तालुक्यांना दुष्काळग्रस्त घोषित करण्याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अहवालानंतर निर्णय घेतला जाईल.
या महत्त्वपूर्ण बैठकीला मंत्री पंकजा मुंडे, गिरीश महाजन, गुलाबराव पाटील, संजय राठोड आणि मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांच्यासह अनेक वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
