मुंबई:
एकीकडे संपूर्ण महाराष्ट्र भीषण दुष्काळाच्या संकटाशी सामना करत असून राज्यात १० टक्क्यांची पाणीकपात लागू आहे, तर दुसरीकडे देशातील सर्वात श्रीमंत महानगरपालिका (बीएमसी) मुंबईचे रस्ते पाื่อने धुण्यासाठी तब्बल ८ कोटी २५ लाखांपेक्षा अधिक रक्कम खर्च करणार आहे.
राज्यात ‘एल निनो’चा धोका आणि अपुऱ्या पावसामुळे मराठवाड्यात ऑक्टोबरपासूनच पाणीटंचाई तीव्र होऊ लागली आहे. परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन राज्याचे जलसंधारण मंत्री गिरीश महाजन यांनी ३१ ऑगस्ट २०२७ पर्यंत जलव्यवस्थापनाचा मास्टर प्लॅन जाहीर केला आहे. या अंतर्गत धरणांमध्ये १० टक्के पाणी ‘बफर स्टॉक’ म्हणून सुरक्षित ठेवण्याचे आणि पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा सर्वोच्च प्राधान्याने करण्याचे कडक निर्देश देण्यात आले आहेत.
परंतु, राज्यात पाण्याचा प्रत्येक थेंब वाचवण्यासाठी धडपड सुरू असताना, बीएमसीच्या स्थायी समितीने शहरातील वायू प्रदूषण आणि धूळ नियंत्रित करण्यासाठी रस्ते रोज धुण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी ८ कोटी २५ लाख ३३ हजार ४८ रुपये खर्च करून जेटिंग सिस्टीमचे पाण्याचे टँकर भाड्याने घेतले जाणार आहेत.
पावसाळ्याचे दिवस वगळून १५० दिवस मुंबईच्या ७ परिमंडळांमध्ये ही स्वच्छता मोहीम राबवली जाणार आहे. त्यासाठी २ हजार, ५ हजार आणि १० हजार लिटर क्षमतेच्या टँकरांचा वापर केला जाईल. अशा स्थितीत, खुद्द मुंबईत १० टक्के पाणीकपात लागू असताना आणि संपूर्ण राज्य पाण्यासाठी तहानलेले असताना, रस्ते धुण्यासाठी इतके पाणी नेमके कुठे उपलब्ध होणार, असा मोठा सवाल उपस्थित होत आहे.



