admin
नवी दिल्ली: देशाच्या राजकारणातून एक मोठी बातमी समोर येत आहे. संसदेत मांडण्यात आलेले बहुचर्चित ‘नारी शक्ती वंदन विधेयक’ (महिला आरक्षण विधेयक) आणि ‘मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयक’ (डिलिमिटेशन बिल) लोकसभेत बहुमताअभावी कोसळले आहे. मतदानाच्या नाट्यमय घडामोडींनंतर आवश्यक संख्याबळ न मिळाल्याने हे विधेयक संमत होऊ शकले नाही, अशी अधिकृत घोषणा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी केली.
आधी इलेक्ट्रॉनिक आणि मग कागदी चिठ्ठ्यांनी मतदान
लोकसभेत या विधेयकावर अत्यंत चुरशीची चर्चा झाल्यानंतर मतदानाची प्रक्रिया पार पडली. सुरुवातीला खासदारांनी इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने आपले मत नोंदवले. मात्र, प्रक्रियेत पूर्ण पारदर्शकता राहावी यासाठी लोकसभा अध्यक्षांनी कागदी चिठ्ठ्यांच्या (Paper Slips) साहाय्याने देखील मतांची मोजणी करण्याचे आदेश दिले. या दोन्ही प्रक्रियांनंतर अंतिम निकाल जाहीर करण्यात आला.
असे राहिले मतांचे गणित
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सभागृहात एकूण ४८९ खासदार उपस्थित होते. त्यापैकी:
-
विधेयकाच्या बाजूने: २९८ मते
-
विधेयकाच्या विरोधात: २३० मते
संविधानातील तरतुदीनुसार, घटनादुरुस्ती विधेयक मंजूर करण्यासाठी सभागृहात उपस्थित असलेल्या आणि मतदान करणाऱ्या सदस्यांच्या किमान दोन-तृतीयांश बहुमताची आवश्यकता असते. सरकारला हे विशेष बहुमत गाठता आले नाही, त्यामुळे हे विधेयक फेटाळले गेले आहे.
विरोधकांचा जोरदार प्रहार
विधेयक कोसळल्यानंतर विरोधकांनी सरकारवर जोरदार टीका केली आहे. “हे विधेयक महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी नसून केवळ सत्ता बळकावण्याचा एक डाव होता,” असा घणाघात राहुल गांधी यांनी सभागृहात केला. तर दुसरीकडे, सत्ताधारी बाकांवरून या निकालावर नाराजी व्यक्त करण्यात येत आहे.
मतदारसंघ पुनर्रचनेच्या (Delimitation) मुद्द्यावरून देखील सभागृहात बराच गदारोळ पाहायला मिळाला. आता हे विधेयक फेटाळले गेल्यामुळे महिला आरक्षणाचा प्रश्न पुन्हा एकदा लांबणीवर पडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
