admin
नवी दिल्ली:
शेअर बाजारातील नियमांचे उल्लंघन केल्याच्या आरोपांना सामोरे जाणाऱ्या अदानी समूहाला भांडवली बाजार नियामक ‘सेबी’कडून (SEBI) मोठा दिलासा मिळाला आहे. दोन विदेशी पोर्टफोलिओ फंडांमार्फत अदानी समूहातील चार कंपन्यांमध्ये करण्यात आलेल्या गुंतवणुकीत गौतम अदानी यांचे बंधू विनोद अदानी यांचा कोणताही सहभाग सिद्ध झालेला नाही, असे सेबीने स्पष्ट केले आहे. या निष्कर्षासह सेबीने ‘किमान सार्वजनिक भागभांडवल’ (Minimum Public Shareholding) नियमांच्या उल्लंघनाबाबत सुरू असलेली आपली चौकशी अधिकृतपणे बंद केली आहे.
सेबीच्या अहवालानुसार, ‘इमर्जिंग इंडिया फोकस फंड’ आणि ‘ईएम रिसर्जेंट फंड’ या परदेशी फंडांच्या गुंतवणूकविषयक निर्णयांमध्ये विनोद अदानींचा कोणताही हस्तक्षेप असल्याचे पुरावे मिळालेले नाहीत. या फंडांनी अदानी एंटरप्रायझेस, अदानी पॉवर, अदानी पोर्ट्स आणि अदानी ट्रान्समिशन या कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक केली होती. २०२० मध्ये मिळालेल्या तक्रारींच्या आधारे ही चौकशी सुरू करण्यात आली होती. २०१३ ते २०१८ दरम्यान या फंडांकडे असलेले शेअर्स प्रत्यक्षात प्रवर्तकांचेच (प्रमोटर्स) होते आणि ते चुकीच्या पद्धतीने सामान्य गुंतवणूकदारांचे म्हणून दाखवण्यात आल्याचा मुख्य आरोप होता. मात्र, केवळ आर्थिक संबंधांवरून एखाद्या व्यक्तीचे कंपनीवर प्रत्यक्ष नियंत्रण सिद्ध होत नाही, असे सेबीने स्पष्ट केले.
याशिवाय, नासेर अली शाबान अहली आणि चांग चुंग-लिंग यांच्या माध्यमातून कंपनीवर नियंत्रण मिळवण्याचे आणि गुंतवणूकदारांना निधी पुरवल्याचे आरोपही सेबीने फेटाळून लावले आहेत. तरीही तपासात योग्य व पूर्ण माहिती न पुरवल्याप्रकरणी नासेर अली आणि चांग चुंग-लिंग यांच्यावर प्रत्येकी २० लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. या प्रकरणात १,९८४ कोटी रुपयांचा बेकायदेशीर नफा मिळवल्याचा मुख्य आरोपही फंडांवर विनोद अदानींचे नियंत्रण सिद्ध न झाल्यामुळे निकालात निघाला असून, या प्रकरणाशी संबंधित सर्व कायदेशीर प्रक्रिया आता पूर्णपणे समाप्त झाल्या आहेत.
