admin
मुंबई : राज्यातील शेतकरी हिताचे रक्षण करण्यासाठी आणि कृषी उत्पन्न बाजार व्यवस्थेत पारदर्शकता आणण्यासाठी शासन आता अधिक आक्रमक झाले आहे. महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम १९६३ व नियम १९६७ नुसार राज्यातील शेतमाल व्यवहारांचे नियमन केले जाते. मात्र, अनेक व्यापारी, संस्था आणि शेतकरी उत्पादक कंपन्या कोणत्याही कायदेशीर परवान्याशिवाय शेतमालाची खरेदी-विक्री करत असल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर, अशा विनापरवाना व्यवहारांना आळा घालण्यासाठी कठोर कायदेशीर कारवाई करण्याचे आदेश पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी दिले आहेत.
पणन संचालनालयाने यासंदर्भात विशेष परिपत्रक जारी केले असून, संबंधितांना वेळोवेळी सूचना देऊनही नियमांचे उल्लंघन होत असल्याचे समोर आले आहे. शासनाने ५ जुलै २०१६ आणि ३१ डिसेंबर २०२५ रोजी केलेल्या सुधारित तरतुदींनुसार, कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या कार्यक्षेत्रात व्यापार करण्यासाठी आता परवाना घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. जरी बाजार समितीमार्फत संबंधित परवानाधारकांकडून कोणतेही बाजार शुल्क आकारले जाणार नसले, तरी कायद्याच्या चौकटीत राहून परवाना प्राप्त करणे अनिवार्य आहे.
कायद्यातील कलम ५ (ड) अंतर्गत थेट पणन (Direct Marketing), खाजगी बाजार, शेतकरी-ग्राहक बाजार आणि ई-ट्रेडिंग प्लॅटफॉर्मसाठी परवाना देण्याची स्पष्ट तरतूद आहे. त्यामुळे सर्व व्यापारी, संस्था आणि शेतकरी उत्पादक कंपन्यांनी आवश्यक परवानगी घेतल्याशिवाय शेतमाल व्यापार करू नये, असे आवाहन करण्यात आले आहे. नियमांचे पालन न करणाऱ्या घटकांविरुद्ध कडक कायदेशीर पावले उचलली जातील, असा स्पष्ट इशारा पणन मंत्र्यांनी दिला आहे.
