admin
मुंबई : डिजिटल युगामध्ये आर्थिक व्यवहार करताना अनेकदा ऑनलाईन फसवणूक होते, ज्यामध्ये लोकांचे कष्टाचे पैसे एका झटक्यात गायब होतात. या वाढत्या फसवणुकीच्या घटना लक्षात घेता भारतीय रिझर्व्ह बँकेने ग्राहकांच्या हितासाठी एक ऐतिहासिक आणि अत्यंत महत्त्वाचा मोठा निर्णय घेतला आहे. जर डिजिटल बँकिंग व्यवहारात ग्राहकाची स्वतःची चूक किंवा निष्काळजीपणा असेल, तरीही त्याला नुकसान भरपाई मिळण्याचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. हे नवीन नियम १ जानेवारी २०२७ किंवा त्यानंतर होणाऱ्या इंटरनेट बँकिंग, मोबाईल बँकिंग आणि कार्ड पेमेंटसह सर्व प्रकारच्या इलेक्ट्रॉनिक व्यवहारांना लागू केले जाणार आहेत. नव्या नियमांनुसार, पुराव्याची संपूर्ण जबाबदारी आता बँकांवर सोपवण्यात आली असून एखादा संशयास्पद व्यवहार ग्राहकाच्या निष्काळजीपणामुळे झाला आहे की नाही, हे आता संबंधित बँकेलाच पुराव्यासह सिद्ध करावे लागेल. तसेच बँकेच्या निष्काळजीपणाची व्याख्या आता अधिक व्यापक करण्यात आली असून जर बँकेने आपली सुरक्षा यंत्रणा नीट ठेवली नाही, व्यवहारांचे संदेश पाठवले नाहीत, २४ तास तक्रार नोंदवण्याची सोय दिली नाही किंवा बँकेत कोणताही अंतर्गत घोटाळा झाला, तर तो पूर्णपणे बँकेचाच निष्काळजीपणा मानला जाईल; अशा परिस्थितीत ग्राहकाने तक्रार करण्यास थोडा उशीर केला असला तरीही त्याचे कोणतेही आर्थिक नुकसान होणार नाही.
बनावट इलेक्ट्रॉनिक बँकिंग व्यवहारांमुळे ५०,००० रुपयांपर्यंतचे नुकसान झालेल्या ग्राहकांना त्यांच्या एकूण नुकसानीच्या ८५ टक्के पर्यंत नुकसान भरपाई मिळू शकते, जी जास्तीत जास्त २५,००० रुपयांपर्यंत मर्यादित असेल. विशेष म्हणजे, एखादी व्यक्ती संपूर्ण आयुष्यात केवळ एकदाच या विशेष भरपाईवर आपला दावा सांगू शकते आणि ही भरपाई ग्राहकाच्या स्वतःच्या चुकीमुळे फसवणूक झाली असल्यासही दिली जाईल, तर यापूर्वी अशा प्रकरणांमध्ये संपूर्ण आर्थिक भार ग्राहकालाच सोसावा लागायचा. दरम्यान, या महत्त्वाच्या नुकसान भरपाईचा लाभ मिळवण्यासाठी ग्राहकांनी फसवणूक झाल्यापासून ५ दिवसांच्या आत आपल्या बँकेकडे आणि राष्ट्रीय सायबर गुन्हे पोर्टल किंवा सायबर हेल्पलाईन संख्या १९३० वर अधिकृत तक्रार नोंदवणे बंधनकारक आहे; जर ही तक्रार निर्धारित ५ दिवसांच्या आत केली गेली, तर भुगतान प्रणाली किंवा दूरसंचार कंपनीतील त्रुटींसारख्या तिसऱ्या पक्षाच्या सेंधमारीमुळे झालेल्या नुकसानीला ग्राहक अजिबात जबाबदार असणार नाही. ग्राहकांना कोणत्याही वेळी फसवणुकीची माहिती तात्काळ देता यावी यासाठी बँकांना २४ तास सेवा सुरू ठेवणे आणि फोन बँकिंग, संदेश, ईमेल, स्वयंचलित आवाज प्रणाली व शुल्क-मुक्त संख्या यांसारख्या सुविधा पुरवणे अनिवार्य असेल. या तक्रारींची नोंद करून ग्राहकाला तात्काळ तक्रार संख्या आणि वेळ दिली जाईल, तसेच ५०० रुपयांपेक्षा जास्तच्या प्रत्येक इलेक्ट्रॉनिक व्यवहारासाठी मोफत संदेश आणि ईमेल सूचना पाठवणे बँकांसाठी बंधनकारक करण्यात आले आहे. फसवणुकीचे हे प्रकरण जर देशांतर्गत असेल तर तक्रार मिळाल्यापासून ४५ दिवसांच्या आत आणि आंतरराष्ट्रीय फसवणुकीच्या बाबतीत ६० दिवसांच्या मुदतीत बँकांना या प्रकरणाचा पूर्ण निपटारा करावा लागेल. याशिवाय, क्रेडिट कार्ड फसवणुकीच्या बाबतीत तक्रार मिळाल्यापासून ५ दिवसांच्या आत बँकेला तात्पुरती वापसी रक्कम ग्राहकाच्या खात्यात जमा करावी लागेल, जेणेकरून तपास प्रक्रिया सुरू असताना ग्राहकावर कोणत्याही अतिरिक्त व्याजाचा बोजा पडणार नाही.
