admin
मुंबई: प्रतिनिधी
राज्याच्या महसूल विभागात गेल्या काही काळापासून सुरू असलेला एक अत्यंत भीषण आणि धक्कादायक घोटाळा आज उघडकीस आला आहे. जमिनीच्या नोंदींमध्ये फेरफार करून तब्बल दोन लाखांहून अधिक सातबारा उताऱ्यांमध्ये अनधिकृत बदल करण्यात आल्याची धक्कादायक कबुली महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आज विधान परिषदेत दिली. या प्रकारामुळे राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांची फसवणूक झाली असून प्रशासकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, महसूल कायद्यातील कलम १५५ चा गैरवापर करून हा संपूर्ण घोटाळा करण्यात आला आहे. खरं तर हे कलम सातबारा उताऱ्यातील शुद्धलेखनाच्या चुका किंवा साध्या दुरुस्त्यांसाठी वापरले जाते. मात्र, काही भ्रष्ट अधिकारी आणि भूमाफियांनी संगनमत करून याच कलमाचा आधार घेत चक्क जमिनीच्या मालकी हक्कातच बदल केले. गरिबांच्या आणि शेतकऱ्यांच्या जमिनी परस्पर धनदांडग्यांच्या घशात घालण्याचे प्रकार यातून घडले आहेत. विशेषतः पुणे विभागात याचे सर्वाधिक पडसाद उमटले असून तेथे सुमारे ३८ हजार संशयास्पद प्रकरणे समोर आली आहेत.
आमदार अनिल परब यांनी या विषयावर लक्षवेधी सूचना मांडली होती, ज्याला उत्तर देताना मंत्र्यांनी या प्रकरणाची व्याप्ती मोठी असल्याचे मान्य केले. प्रविण गेडाम समितीच्या अहवालानुसार, प्राथमिक तपासात १५२ अधिकारी आणि कर्मचारी थेट दोषी आढळले असून त्यांच्यावर सात दिवसांच्या आत फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचे कठोर आदेश देण्यात आले आहेत. यातील १५ अधिकार्यांनी अत्यंत गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे केल्याचे निष्पन्न झाले आहे.
राज्य सरकारने आता या प्रकरणाच्या सखोल चौकशीसाठी एका विशेष चौकशी समितीची (SIT) स्थापना करण्याचे संकेत दिले आहेत. तसेच, ज्या शेतकऱ्यांच्या जमिनींचे सातबारे अशा प्रकारे बदलले गेले आहेत, त्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी युद्ध पातळीवर प्रयत्न केले जातील, असे आश्वासनही सरकारने दिले आहे. पुढील अधिवेशनापूर्वी या संपूर्ण घोटाळ्याचा सविस्तर अहवाल सादर केला जाणार असून दोषींना कोणत्याही परिस्थितीत सोडले जाणार नाही, असेही महसूल मंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे.
