admin
मुंबई:
राज्यातील दुष्काळाची गंभीर परिस्थिती पाहता महाराष्ट्र सरकारने एकूण ३५८ पैकी २६५ तालुके दुष्काळग्रस्त घोषित केले आहेत. ‘ट्रिगर-१’ च्या निकषात बसणाऱ्या या तालुक्यांचा समावेश झाल्याने राज्याचा सुमारे ७५ टक्के भाग दुष्काळाच्या संकटाचा सामना करत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बाधित शेतकरी, शेतमजूर आणि सर्वसामान्यांना दिलासा देण्यासाठी अनेक महत्त्वाच्या उपाययोजनांची घोषणा केली आहे. सरकारने या सर्व भागांमध्ये जमीन महसूल शुल्कात सूट, पीक कर्जाचे पुनर्गठन आणि शेतीशी संबंधित कर्जाच्या वसुलीला त्वरित स्थगिती देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
शेतकऱ्यांना आर्थिक पाठबळ देण्यासाठी कृषी पंपांच्या वीज बिलातही सवलत देण्यात आली आहे. साडेसात हॉर्सपॉवरपर्यंतच्या पंपांचे वीज बिल यापूर्वीच माफ करण्यात आले होते, आता त्यापेक्षा जास्त क्षमतेच्या पंपांनाही सवलत दिली जाणार आहे. तसेच, या गावांमध्ये कृषी पंपांचा वीजपुरवठा कोणत्याही परिस्थितीत खंडित न करण्याचे सक्त निर्देश देण्यात आले आहेत. दुष्काळाचा फटका विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाला बसू नये, यासाठी शाळा आणि महाविद्यालयांतील विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क माफ करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे.
ग्रामीण भागातील रोजगाराचा प्रश्न सोडवण्यासाठी रोजगार हमी योजनेच्या (मनरेगा) नियमांमध्ये शिथिलता आणून नवीन कामे सुरू केली जातील. पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सोडवण्यासाठी बाधित गावांमध्ये पाण्याचे टँकर, अन्नधान्य वाटप आणि जनावरांसाठी चारा छावण्या व पाण्याची योग्य व्यवस्था केली जाणार आहे. याशिवाय, भविष्यातील पाणीटंचाई दूर करण्यासाठी जलसंधारणाच्या कामांना गती दिली जाईल. सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांनी जीपीएस (GPS) आणि फोटोवर आधारित पंचनाम्यांची प्रक्रिया लवकरात लवकर पूर्ण करावी, असे स्पष्ट निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत.
