admin
मुंबई : प्रतिनिधी
महाराष्ट्रातील महाविद्यालये आणि विद्यापीठांमध्ये पुन्हा एकदा विद्यार्थी राजकारणाचा आवाज घुमणार आहे. राज्य सरकारने तब्बल ३३ वर्षांनंतर शैक्षणिक संस्थांमध्ये विद्यार्थी निवडणुका (Student Union Elections) पुन्हा सुरू करण्याच्या दिशेने एक मोठे आणि महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. या निवडणुकांची रूपरेषा आणि कार्यपद्धती ठरवण्यासाठी राज्याच्या उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने १२ सदस्यीय समिती स्थापन केली आहे. या समितीला एका महिन्याच्या आत आपला सविस्तर अहवाल सरकारला सादर करावा लागणार आहे. मुंबई विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू प्रा. सुहास पेडणेकर यांची या समितीच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे.
ही नव्याने स्थापन झालेली समिती विविध घटकांशी सविस्तर चर्चा करेल आणि शैक्षणिक संकुलांमध्ये (कॅम्पसमध्ये) शांततापूर्ण, पारदर्शक आणि सर्वसमावेशक निवडणुका कशा घेता येतील, याबाबत आपल्या शिफारसी देईल. समिती प्रामुख्याने बाह्य राजकीय हस्तक्षेप आणि निवडणुकांच्या बाजारीकरणाला आळा घालण्याच्या उपाययोजनांवर काम करेल. तसेच, निवडणूक प्रक्रियेत डिजिटल प्रणालीचा वापर आणि आरक्षित वर्गांच्या प्रतिनिधित्वाचाही अभ्यास केला जाईल.
विशेष म्हणजे, १९८९ मध्ये मुंबईतील एका महाविद्यालयाबाहेर एनएसयूआयचे (NSUI) विद्यार्थी नेते ओवेन डिसोझा यांची हत्या झाली होती. त्यानंतर कॅम्पसमध्ये वाढत्या हिंसक घटनांची दखल घेत राज्यात विद्यार्थी निवडणुकांवर बंदी घालण्यात आली होती.
यापूर्वी २०१६ आणि २०१९ मध्येही या निवडणुका घेण्याचा प्रयत्न झाला होता, मात्र विधानसभा निवडणुका आणि कायदा व सुव्यवस्थेच्या प्रश्नामुळे त्या पुढे ढकलण्यात आल्या होत्या. त्यानंतर कोरोना महामारीमुळे हा मुद्दा थंड बस्त्यात गेला. अलीकडेच शिक्षणाशी संबंधित प्रश्नांवर ‘Gen-Z’ तरुणांनी केलेल्या मोठ्या आंदोलनांनंतर विद्यार्थी निवडणुकांच्या मागणीने पुन्हा एकदा जोर धरला आहे. आता प्रा. पेडणेकर समितीच्या अहवालाच्या आधारेच राज्य सरकार निवडणुका घेण्याबाबत आपला अंतिम निर्णय घेणार आहे.
