admin
नवी दिल्ली : केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाने (सीबीएसई) इयत्ता नववीच्या विद्यार्थ्यांसाठी लागू केलेल्या त्रिभाषा सक्तीच्या नियमाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. यावर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार, सीबीएसई आणि एनसीईआरटीला (NCERT) नोटीस बजावून दोन आठवड्यांत सविस्तर उत्तर मागितले आहे. सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती विपुल पंचोली यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणाची पुढील सुनावणी जुलैच्या दुसऱ्या आठवड्यात निश्चित केली आहे.
याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ मुकुल रोहतगी यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधताना सांगितले की, सीबीएसईने परिपत्रक जारी करून आगामी शैक्षणिक वर्षापासून तीन भाषांचा अभ्यास अनिवार्य केला आहे. तर दुसरीकडे, ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनी युक्तिवाद केला की, हा विषय संघराज्य पद्धती आणि वैयक्तिक आवडीच्या घटनात्मक अधिकाराशी जोडलेला आहे; कारण भाषा निवडणे हा पूर्णपणे विद्यार्थ्यांचा अधिकार असून ती कोणावरही लादली जाऊ शकत नाही.
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणांतर्गत (NEP) नवीन नियमानुसार, १ जुलैपासून नववीच्या वर्गासाठी तीन भाषांचा अभ्यास अनिवार्य असेल, ज्यामध्ये किमान दोन भारतीय भाषा असणे आवश्यक आहे. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने या टप्प्यावर कोणत्याही अंतरिम स्थगितीस नकार दिला असून जुलैमध्ये अंतिम सुनावणी घेण्याचे स्पष्ट केले आहे. दरम्यान, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनीही सीबीएसईच्या डिजिटल मूल्यमापन प्रणालीवर तीव्र हल्लाबोल करत या संपूर्ण प्रकरणाची न्यायालयीन चौकशी आणि विशेष तपास पथक (SIT) स्थापन करण्याची मागणी केली आहे.
