admin
मुंबई : प्रतिनिधी
बनावट पद्धतीने टोल वसुली करून सरकारी तिजोरीला चुना लावल्याच्या कथित प्रकरणात सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) २ सप्टेंबर रोजी मोठी कारवाई केली आहे. मनी लाँड्रिंग प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत (PMLA) ईडीच्या लखनौ विभागीय कार्यालयाच्या पथकाने देशातील सात राज्यांमध्ये १४ ठिकाणी एकाच वेळी छापे टाकले. ही व्यापक कारवाई उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, जम्मू, मध्य प्रदेश, दिल्ली-एनसीआर आणि कोलकाता येथे करण्यात आली आहे. ईडीच्या दाव्यानुसार, भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या (NHAI) काही टोल नाक्यांवर कथितरीत्या एका अनधिकृत सॉफ्टवेअरचा वापर केला जात असल्याचे तपासात उघड झाले आहे.
या बेकायदा सॉफ्टवेअरच्या मदतीने अधिकृत टोल पावत्यांऐवजी बनावट किंवा अनधिकृत पावत्या तयार केल्या जात असल्याचा आरोप तपास यंत्रणेने केला आहे. या गैरव्यवहाराच्या माध्यमातून टोलमधून मिळणाऱ्या मोठ्या रकमेचा काही हिस्सा सरकारी खात्यात जमा होण्यापूर्वीच दुसरीकडे वळवला जात असल्याचा संशय ईडीला आहे. फॉरेन्सिक तपास आणि एनएचएआयच्या (NHAI) नोंदींमधून या अनधिकृत सॉफ्टवेअरच्या वापराबाबत महत्त्वाची माहिती मिळाली आहे. याच भक्कम पुराव्यांच्या आधारे तपास पुढे नेला जात आहे.
अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या प्रकरणाशी संबंधित डिजिटल आणि कागदोपत्री पुरावे गोळा करणे, या कथित घोटाळ्याचा थेट फायदा घेणाऱ्या व्यक्तींची ओळख पटवणे आणि बेकायदेशीरपणे कमावलेल्या पैशांच्या व्यवहारांचा छडा लावणे, हा या कारवाईचा मुख्य उद्देश आहे. विशेष म्हणजे, याच प्रकरणाच्या सखोल तपासाचा भाग म्हणून गेल्या महिन्यातही ईडीने पीएमएलएच्या कलम १७ अंतर्गत उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, जम्मू, मध्य प्रदेश, एनसीआर आणि कोलकाता येथील १४ ठिकाणांवर छापेमारी केली होती.
