admin
नवी दिल्ली :
सर्वोच्च न्यायालयाने मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या निलंबनाची मागणी करणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी करताना ही मागणी फेटाळून लावली आहे. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणी निवडणूक आयोगाला नोटीस बजावून त्यांच्याकडून सविस्तर उत्तर मागितले आहे. या प्रकरणाची सुनावणी न्यायमूर्ती सूर्यकांत, न्यायमूर्ती बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर झाली.
सामाजिक कार्यकर्ते राकेश कुमार सिंह आणि वकील शैलेंद्र मणी त्रिपाठी यांनी दाखल केलेल्या याचिकांमध्ये विशेष पुनरीक्षण प्रक्रिया, फॉर्म-६ मधील बदल आणि निवडणूक आयोगाच्या इतर निर्णयांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. हे निर्णय कायदेशीर प्रक्रियेचे उल्लंघन करून घेण्यात आल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला आहे.
याचिकाकर्त्यांच्या वतीने उपस्थित असलेले ज्येष्ठ वकील विकास सिंह यांनी लोकप्रतिनिधी कायदा आणि त्यातील बदलांचा हवाला देत म्हटले की, नवीन कायद्याने मुख्य निवडणूक आयुक्तांना अत्यंत शक्तिशाली बनवले आहे, ज्यामुळे त्यांना निवृत्तीनंतरही तपासापासून संरक्षण मिळते. यावर खंडपीठाने म्हटले की, पदावर असताना हे संरक्षण आधीही होते आणि या नवीन कायद्याला आव्हान देणारे प्रकरण न्यायालयात आधीच प्रलंबित आहे.
ज्ञानेश कुमार यांना निलंबित करून उर्वरित दोन निवडणूक आयुक्तांना आयोगाचे कामकाज चालवू द्यावे, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली होती. तसेच अनुप बरनवाल प्रकरणातील व्यवस्था (ज्यामध्ये निवड समितीत सरन्यायाधीशांचा समावेश होता) पुन्हा लागू करण्याची मागणी करण्यात आली. मुख्य निवडणूक आयुक्त एकतर्फी निर्णय घेत आहेत, तर कायद्यानुसार निर्णय एकमताने किंवा बहुमताने व्हायला हवेत, असा आरोप करण्यात आला.
याचिकाकर्ते केवळ मीडिया रिपोर्ट्सच्या आधारे युक्तिवाद करत आहेत, अशी टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाने केली. केवळ बातम्यांच्या आधारे न्यायालय आदेश देऊ शकत नाही, त्यामुळे आधी निवडणूक आयोगाचे उत्तर यायला हवे. कायद्याचे उल्लंघन झाल्याचे आढळल्यास निर्णय रद्द केले जाऊ शकतात, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. दुसरीकडे, विकास सिंह यांनी निवडणूक प्रक्रियेच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत निवडणुकीपूर्वी अंतरिम उपाययोजना करण्याची मागणी केली.
