admin
रत्नागिरी जिल्हा… हापूसचा गोडवा, निसर्गाची वनराई आणि सुसंस्कृत माणसांसाठी ओळखला जाणारा हा भूभाग सध्या एका वेगळ्याच कारणाने चर्चेत आहे. ते कारण म्हणजे जिल्हा प्रशासन आणि पोलीस दलाने सातत्याने लागू केलेली जमावबंदी. वर्षातील ३६५ दिवसांपैकी बहुतांश दिवस हा जिल्हा ‘कलम १४४’ च्या सावटाखाली वावरत असतो. नुकतेच रत्नागिरीचे माजी नगराध्यक्ष मिलिंद किर यांनी या विषयावर राज्य शासनाचे पत्राच्या माध्यमातून लक्ष वेधून एका ज्वलंत प्रश्नाला वाचा फोडली आहे. मुळात प्रश्न हा उरतो की, रत्नागिरीत नक्की चाललंय काय? हा जिल्हा गुन्हेगारांचा अड्डा झाला आहे की प्रशासनाला जनतेच्या आवाजाची भीती वाटू लागली आहे?
शांतता की दडपशाही?
कोणत्याही जिल्ह्यात जमावबंदी किंवा मनाई हुकूम लागू करणे हा कायदा-सुव्यवस्थेसाठी असलेला अपवादात्मक उपाय आहे. मात्र, रत्नागिरीत हा ‘अपवाद’ आता ‘नियम’ बनला आहे. रिफायनरी प्रकल्प असो, राजकीय आंदोलने असोत किंवा स्थानिक वाद, प्रत्येक वेळी प्रशासनाचे हत्यार ठरते ते म्हणजे मनाई हुकूम. मिलिंद किर यांनी उपस्थित केलेला मुद्दा केवळ तांत्रिक नाही, तर तो लोकशाही अधिकारांशी निगडित आहे. जेव्हा एखादा जिल्हा वर्षभर अशा निर्बंधांखाली असतो, तेव्हा त्या जिल्ह्याची प्रतिमा ‘अस्वस्थ जिल्हा’ म्हणून जनमानसात उमटते. याचा फटका पर्यटन, व्यापार आणि सामान्य माणसाच्या मानसिकतेला बसतो, हे प्रशासन कधी समजून घेणार?
प्रशासनाचा सोयीस्कर मार्ग
पोलीस आणि जिल्हा प्रशासनासाठी मनाई हुकूम लागू करणे हा सर्वात सोपा आणि ‘शॉर्टकट’ मार्ग वाटू लागला आहे. संवाद साधण्यापेक्षा, लोकांच्या समस्या सोडवण्यापेक्षा किंवा आंदोलकांशी चर्चा करण्यापेक्षा ‘तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार’ देण्याचे धोरण राबवले जात आहे. रत्नागिरीतील जनता मुळात शांतताप्रिय आहे. मग अशा जनतेवर सतत निर्बंधांची टांगती तलवार कशासाठी? संविधानाने दिलेल्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा आणि शांततेत एकत्र येण्याच्या अधिकाराचा हा गळा आवळण्याचा प्रकार नाही का?
विकासाच्या नावाखाली निर्बंधांचा पाश
जिल्ह्यात मोठे प्रकल्प येत असताना लोकांमध्ये भीती किंवा शंका असणे स्वाभाविक आहे. या शंकांचे निरसन मैदानात उतरून करायचे सोडून, जिल्हाधिकारी कार्यालयातून कागदी आदेश काढून जिल्ह्याला वेठीस धरणे कितपत योग्य आहे? मिलिंद किर यांनी या विषयावर आवाज उठवून प्रशासनाच्या या ‘आळशी’ आणि ‘दडपशाही’ वृत्तीवर बोट ठेवले आहे. जर जिल्हा सुरक्षित असेल, तर इतक्या फौजफाट्याची आणि निर्बंधांची गरज काय? आणि जर जिल्हा सुरक्षित नसेल, तर ते प्रशासनाचे अपयश नाही का?
आता तरी बदलाची गरज
प्रशासनाने हे समजून घेतले पाहिजे की, कायद्याची भीती ही गुन्हेगारांना वाटली पाहिजे, सामान्य नागरिकांना नाही. वारंवार लागू होणारे हे आदेश आता विनोदाचा विषय बनू लागले आहेत. लोकशाहीत जनतेचा आवाज दाबण्यासाठी कायद्याचा वापर करणे म्हणजे ‘भस्मासुरा’ला जन्म देण्यासारखे आहे.
थोडक्यात सांगायचे तर…
रत्नागिरीला निर्बंधांच्या साखळदंडांची नाही, तर मोकळ्या संवादाची आणि विश्वासाची गरज आहे. माजी नगराध्यक्ष मिलिंद किर यांनी दिलेला इशारा ही केवळ एक तक्रार नसून, ती रत्नागिरीच्या सुजाण जनतेची अगतिकता आहे. प्रशासनाने आता तरी कात टाकून ‘बंदीराज’ संपवावे, अन्यथा जनतेच्या मनात साचलेला असंतोष कोणत्याही कलमाने दाबता येणार नाही!
