admin
नागरी सहकारी पतसंस्था’ होती. सहकाराचे आणि सामाजिक बांधिलकीचे गोडवे गाणाऱ्या या संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांना साधे सामाजिक भान नसावे, हे दुर्दैवी आहे. रात्री दहा वाजेपर्यंत डीजेला परवानगी असली, तरी त्याचा अर्थ शेजारी सुरू असलेल्या सांस्कृतिक कार्यक्रमात विघ्न आणणे असा होत नाही. मध्यंतरानंतर खुद्द मयुरेश पेम यांसारख्या कलाकाराला स्वतः जाऊन आवाज कमी करण्याची विनंती करावी लागते आणि तरीही त्या विनंतीला आयोजकांकडून केराची टोपली दाखवली जाते, यातून आयोजकांची सत्तेची आणि पैशाची मस्तीच दिसून येते. घामाच्या धारांनी भिजलेले कलाकार जीव ओतून संवाद फेकत असताना बाहेरच्या भोंड्या आवाजाने त्यात सतत व्यत्यय आणणे, ही रसिकतेची नव्हे तर सांस्कृतिक विकृतीची लक्षणे आहेत.
या सगळ्या बेबंदशाहीत स्थानिक प्रशासन आणि पोलीस यंत्रणा नक्की काय करत होती? हा कळीचा मुद्दा आहे. एकाच वेळी दोन मोठे कार्यक्रम शेजारी-शेजारी होत असताना ध्वनी प्रदूषणाच्या मर्यादा आणि वेळेचे भान राखण्याची जबाबदारी कोणाची? केवळ परवानगी दिली म्हणजे प्रशासनाची जबाबदारी संपली का? इथे एक विचार करण्यासारखी गोष्ट म्हणजे स्थानिक प्रशासन आणि पोलीस एखाद्या सामान्य माणसाने साधे नियम तोडले की कायद्याचे अत्यंत प्रामाणिक रक्षक असल्याचा आव आणून त्यांच्यावर शक्य तेवढी कडक कारवाई करतात. तेच एखाद्या धन दांडगाकडून नियमाची पयमाल्ली होत असेल तर त्याकडे जाणून-बुजून डोळे झाक करून अक्षरक्ष: नतमस्तक झाल्यासारखे वागतात. मनमित पेम या अभिनेत्याने व्यक्त केलेली नाराजी ही केवळ एका कलाकाराची चीड नसून, ती संपूर्ण रंगभूमीची आणि खऱ्या कलाप्रेमींची व्यथा आहे. जर चिपळुणात व्यावसायिक नाटकांना आणि कलाकारांना असाच नाहक त्रास सहन करावा लागणार असेल, तर भविष्यात दर्जेदार नाटके येथे येणे बंद होईल. चिपळूणला ‘सांस्कृतिक राजधानी’ म्हणवून घेण्याचा कोणताही नैतिक अधिकार अशा घटनांनंतर उरत नाही. प्रशासनाने आणि सुसंस्कृत नागरिकांनी वेळेवरच या प्रवृत्तींना ठेचले नाही, तर उद्या पैशाच्या आणि सत्तेच्या जोरावर कलेचा असाच सरेआम मुडदा पाडला जाईल, हे नक्की!
– दिपक भागवत (कार्यकारी संपादक)
