admin
महाराष्ट्राच्या दुष्काळाची चर्चा निघाली की डोळ्यांसमोर मराठवाडा, विदर्भाचे कोरडे पट्टे किंवा पश्चिम महाराष्ट्रातील टँकरग्रस्त तालुके उभे राहतात. परंतु, आज राज्याच्या ज्या भूभागावर दुष्काळाची भीषण सावली गडद झाली आहे, ती बाब केवळ धक्कादायक नसून संपूर्ण प्रशासकीय व्यवस्थेला आरसा दाखवणारी आहे. दरवर्षी सरासरी तीन ते चार हजार मिलिमीटर पावसाची बरसात झेलणाऱ्या आणि गर्द हिरवाईचे वरदान लाभलेल्या कोकण किनारपट्टीवर यंदा तीव्र दुष्काळाचे संकट ओढवले आहे. हा निसर्गाचा लहरीपणा जेवढा आहे, त्याहून अधिक तो राज्यकर्त्यांच्या अनास्थेचा आणि नियोजकशून्यतेचा ठसठशीत पुरावा आहे. राज्यभरात अडीचशेहून अधिक तालुक्यांमध्ये दुष्काळसदृश परिस्थिती जाहीर करावी लागणे ही पावसाच्या लहरीपणाची परिणती मानता येईल; परंतु ज्या कोकणाला निसर्गाने मुक्त हस्ताने जलसंपत्ती बहाल केली, त्या कोकणातील रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्गातील अनेक तालुक्यांना दुष्काळाच्या पहिल्याच टप्प्यात ओढवले जाणे, ही निव्वळ धोरणशून्यतेची दिवाळखोरी आहे.
सह्याद्रीच्या उत्तुंग कड्यांवरून कोसळणाऱ्या जलधारा आणि फेसाळत समुद्राला मिळणाऱ्या नद्या, हे कोकणचे नेहमीचे चित्र. मात्र, हा सह्याद्रीवरून वाहून येणारा हजारो अब्ज घनमीटर गोड्या पाण्याचा अनमोल साठा अडवण्यासाठी गेल्या अनेक दशकांत नेमके काय झाले, याचे उत्तर आजही शून्य आहे. पावसाळ्यात महापूर आणि ऑक्टोबर उजाडताच पाण्यासाठी वणवण, हे कोकणचे विदारक वास्तव यंदा अधिक क्रूर रूप धारण करून समोर आले आहे. हवामान बदलाच्या तडाख्यात पावसाचे प्रमाण किंचित घटले किंवा पावसाचे दिवस आक्रसले, की इथली संपूर्ण यंत्रणा कोलमडून पडते. डोंगरउतारांवर साखळी बंधारे, पाझर तलाव, भूजल पुनर्भरण आणि जलसंधारणाची कामे केवळ कागदोपत्रीच उरकल्यापुरतीच मर्यादित राहिली. परिणामी, आभाळातून कोसळणारे कोट्यवधी लिटर पाणी अरबी समुद्रात वाहून गेले आणि कातळाच्या उरावर केवळ कोरडे पाषाण शिल्लक राहिले.
या दुष्काळाचा तडाखा केवळ पिण्याच्या पाण्यासाठी वणवण करणाऱ्या जनतेपुरता मर्यादित नसून, त्याने कोकणच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेल्या बागायतदारांचे कंबरडे मोडले आहे. हापूस आंबा, काजू, सुपारी आणि नारळाच्या बागा पाण्याच्या अभावामुळे होरपळू लागल्या आहेत. बदलत्या हवामानामुळे फळपिकांचे आधीच मोठे नुकसान होत असताना, भूगर्भातील पाणीपातळी रसातळाला गेल्यामुळे जगवलेली झाडे वाळून जाण्याच्या मार्गावर आहेत. धरणांमधील घटलेल्या पाणीसाठ्यामुळे मत्स्यव्यवसाय आणि गोड्या पाण्यातील संवर्धनालाही जबर फटका बसला आहे. शेतीचा दर्जा लाभलेला बागायती व मत्स्य उत्पादक घटक आज निसर्गाच्या व व्यवस्थेच्या दुहेरी कात्रीत सापडला आहे.
दुष्काळ जाहीर झाला की नेहमीप्रमाणे बैठकांचे गुऱ्हाळ सुरू होते, मंत्र्यांच्या उपसमित्या स्थापन केल्या जातात, मंत्र्यांचे दौरे पार पडतात आणि मदतीचे आश्वासने हवेत विरून जातात. मात्र, तात्पुरती मलमपट्टी करून हा प्रश्न कधीही सुटणार नाही. टँकर लॉबीचे उखळ पांढरे करण्यासाठी सरकारी तिजोरी लुटण्यापेक्षा, कोकणातील वैशिष्ट्यपूर्ण भौगोलिक रचनेला साजेसे ठोस ‘कोकण जलनीती’ आखण्याचे धाडस सत्ताधारी का दाखवत नाहीत? पाऊस थांबल्यानंतर अवघ्या महिन्याभरात जर विहिरी कोरड्या पडत असतील आणि नद्यांचे तळ उघडे पडत असतील, तर जलसंधारण खाते वर्षभर नेमके काय करत होते, असा रोकठोक सवाल विचारण्याची वेळ आली आहे. दुष्काळ हा केवळ पाऊस न पडल्याने येत नसतो, तर पडलेल्या पावसाचे नियोजन न केल्याने ओढवतो, हे सत्य या संकटाने पुन्हा सिद्ध केले आहे. केवळ सानुग्रह अनुदानाचा तुकडा फेकून सरकारला हात झटकता येणार नाही. कायमस्वरूपी बंधारे, विकेंद्रित जलसाठे आणि गावनिहाय पाणी नियोजन युद्धपातळीवर राबवावे लागेल. कोकणासारख्या जलसमृद्ध प्रांताचे वाळवंट होण्यापूर्वी कारभाऱ्यांनी आत्मपरीक्षण करावे; अन्यथा सर्वाधिक पाऊस पडणाऱ्या प्रदेशाला तहानेने मारल्याचा कलंक व्यवस्थेच्या माथी कायमचा कोरला जाईल.
