• admin
• महाराष्ट्र
• May 11, 2026
• 14 views

नागपूर: फाळणीनंतर निर्वासित म्हणून भारतात आलेल्या आणि शून्यातून विश्व निर्माण करणाऱ्या सिंधी समाजाला हक्काचे घर आणि जमीन मिळवून देण्यासाठी राज्य सरकारने मोठे पाऊल उचलले आहे. जरीपटका येथील महात्मा गांधी हायस्कूलच्या प्रांगणात आयोजित सोहळ्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते सिंधी बांधवांना मालकी हक्काच्या पट्ट्यांचे वितरण करण्यात आले. विदर्भ सिंधी विकास परिषदेच्या वतीने आयोजित या कार्यक्रमात समाजातील ३६ नगरसेवकांचा विशेष सत्कार देखील करण्यात आला. यावेळी बोलताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, फाळणीनंतर निर्वासित म्हणून भारतात दाखल झालेल्या सिंधी समाजाने अनेक वर्षे शिबिरांमध्ये अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीत घालवली. मात्र या समाजाने आपल्या दुःखालाच संघर्षाचे शस्त्र बनवले आणि आज हा समाज व्यापार आणि सर्वच क्षेत्रांत आघाडीवर राहून देशाच्या विकासात मोलाचे योगदान देत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली देशभरात सिंधी बांधवांना नागरिकत्व प्रदान करण्याचे अभियान राबवले गेले असून, राज्य सरकारने आता या बांधवांना वर्ग-१ च्या जमिनींचे शंभर टक्के मालकी हक्क देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. यामुळे हजारो कुटुंबांना मोठा दिलासा मिळाला असून आगामी काळात या निर्णयाची अंमलबजावणी अत्यंत वेगाने केली जाईल. कार्यक्रमात ३५० पैकी १२ लाभार्थ्यांना मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते प्रातिनिधिक स्वरूपात मालकी हक्काचे पट्टे वाटप करण्यात आले. याचवेळी मुख्यमंत्र्यांनी उल्हासनगर येथील सिंधी बांधवांसाठी जमिनींचे नियमितीकरण करण्याबाबत वेगळ्या पद्धतीने निर्णय घेतला जाईल, असे महत्त्वाचे आश्वासन दिले. या सोहळ्याला भगवानदास सवनानी, आमदार कुमार आयलानी, अमरावतीचे महापौर श्रीचंद तेजवानी, जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद, भारतीय सिंधू सभेचे राष्ट्रीय संरक्षक घनश्याम कुकरेजा, सिंधी विकास परिषदेचे अध्यक्ष डॉ. विनकी रूघवानी, संयोजक वीरेंद्र कुकरेजा आणि सचिव पी.टी. दारा यांसह समाजातील अनेक प्रतिष्ठित मान्यवर उपस्थित होते.

नागपूरच्या जरीपटका येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते सिंधी बांधवांना मालकी हक्काच्या पट्ट्यांचे वितरण करण्यात आले. फाळणीनंतर विस्थापित झालेल्या सिंधी समाजाने शून्यातून प्रगती करत देशाच्या विकासात मोठे योगदान दिले आहे, असे गौरवोद्गार काढत मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी ३६ नगरसेवकांचा सत्कार केला आणि उल्हासनगरसाठीही लवकरच नियमितीकरणाचा निर्णय घेणार असल्याचे जाहीर केले.