रत्नागिरी : 

जिल्ह्यातील पर्यावरण संवेदनशील ठिकाणे, सह्याद्री पश्चिम घाट, समुद्रकिनारे (बीचेस) आणि प्रमुख पर्यटन स्थळांवर संपूर्णपणे प्लास्टिक बंदी राबवण्यासाठी तात्काळ नियमावली तयार करण्याची महत्त्वपूर्ण सूचना जिल्हाधिकारी मनुज जिंदल यांनी दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार जिल्ह्याकरिता घनकचरा व्यवस्थापन नियम २०२६ च्या अंमलबजावणीसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या विशेष कक्षाची बैठक जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सभागृहात संपन्न झाली, त्यावेळी ते बोलत होते. या बैठकीला मुख्य कार्यकारी अधिकारी वैदेही रानडे, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी परीक्षित यादव, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे उपप्रादेशिक अधिकारी संदीप टोपे, निवासी उपजिल्हाधिकारी चंद्रकांत सूर्यवंशी, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी सागर पाटील, उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी राजवर्धन करपे आणि मुख्याधिकारी वैभव गारवे आदी अधिकारी उपस्थित होते.

बैठकीच्या सुरुवातीला संदीप टोपे यांनी विषयवाचन करून घनकचरा व्यवस्थापनाबाबत नागरी आणि ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कर्तव्यांची सविस्तर माहिती दिली. जिल्हाधिकारी मनुज जिंदल यांनी सर्व यंत्रणांना टप्प्याटप्प्याने प्लास्टिक बंदी करण्याच्या अंमलबजावणीचे नियोजन करण्याचे निर्देश दिले. ज्या ठिकाणी पर्यटकांची मोठी गर्दी होते, अशा प्रमुख पर्यटन स्थळांवर, समुद्रकिनाऱ्यांवर आणि पश्चिम घाटातील संवेदनशील भागांमध्ये प्राधान्याने उपाययोजना राबवण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या. या ठिकाणी कचरा कुंड्या, वेंडिंग मशिन्स, आरओ यंत्रणा आणि वॉटर एटीएम यांसारख्या सुविधा सर्वप्रथम उपलब्ध करून त्याचे आराखडे तयार करण्याचे आणि सामाजिक संघटनांचा सहभाग वाढवण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले.

जिल्हा परिषद आणि नगरपरिषदांनी घनकचरा व्यवस्थापनाबाबतचे धोरण आणि रणनीती निश्चित करावी, तसेच पुढील पाच वर्षांतील घनकचरा निर्मितीचा अंदाज लक्षात घेऊन संकलन, वाहतूक आणि कचऱ्यापासून ऊर्जा निर्मिती प्रक्रियेचा सविस्तर आराखडा तयार करावा, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. कचऱ्याचे वर्गीकरण (फोर-वे सेग्रीगेशन) प्रभावीपणे होण्यासाठी आराखडा तयार करून १५ ऑगस्ट रोजी होणाऱ्या विशेष ग्रामसभेत याबाबत नागरिकांना माहिती देण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. तसेच ग्रामीण भागातील कुक्कुटपालन व गोठे असलेल्या ठिकाणी गोबर गॅस निर्मितीवर भर देण्याचे आवाहन त्यांनी केले. सर्वप्रथम पर्यटक, नागरिक आणि विक्रेते यांच्यात प्लास्टिक बंदीबाबत व्यापक जनजागृती करावी आणि त्यानंतरही नियम न पाळल्यास जादा दंडाची आकारणी करून प्लास्टिक बंदीच्या मोहिमेत सर्वांचा सक्रिय सहभाग निश्चित करावा, असे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्रशासनाला दिले आहेत.