ठाणे : प्रतिनिधी
महाराष्ट्रात रिक्षा आणि टॅक्सी चालवणाऱ्या अमराठी भाषिकांसाठी आता स्थानिक भाषा शिकणे अत्यंत अनिवार्य झाले आहे. असे न करणाऱ्या चालकांविरोधात राज्य सरकारने कठोर कायदेशीर पावले उचलण्याची पूर्ण तयारी केली आहे. ज्या चालकांनी दिलेल्या मुदतीत मराठी भाषा अवगत केली नाही, त्यांचे आधी परवाना (लायसन्स) आणि नंतर परमिट कायमस्वरूपी रद्द केले जाईल, असा कडक इशारा राज्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी नुकताच दिला आहे.
ठाण्यात प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना मंत्री सरनाईक यांनी सांगितले की, १९८९ च्या मोटार वाहन नियमांनुसार महाराष्ट्रात रिक्षा किंवा टॅक्सी चालवणाऱ्यांना प्रवाशांशी संवाद साधण्यासाठी मराठी भाषेचे व्यावहारिक ज्ञान असणे बंधनकारक आहे. भाषेच्या अज्ञानामुळे अनेकदा चालक आणि स्थानिक प्रवाशांमध्ये मोठे वाद पाहायला मिळत होते. या समस्येवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी सरकारने साहित्यिकांच्या सहकार्याने चालकांना मराठीतील १६-१७ मूलभूत वाक्ये शिकवण्याची विशेष मोहीम राबवली होती. या मोहिमेअंतर्गत राज्यभरातून सुमारे १ लाख ६५ हजार चालकांनी नोंदणी केली होती, त्यापैकी १ लाख ४० हजार चालक यशस्वीरीत्या परीक्षा उत्तीर्ण झाले आहेत.
मात्र, या परीक्षेत ७,७५० रिक्षा आणि टॅक्सी चालक नापासही झाले आहेत. परिवहन मंत्री म्हणाले की, सरकार या अनुत्तीर्ण चालकांना मुदतवाढ देऊन शेवटची संधी देण्याचा विचार करत आहे; परंतु जाणीवपूर्वक नियमांकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या मनमानी चालकांची कोणत्याही परिस्थितीत गय केली जाणार नाही. अशा चालकांची ओळख पटवून त्यांना ३० दिवसांची नोटीस पाठवली जाईल. या नोटीस कालावधीतही ते मराठी शिकण्यात अपयशी ठरल्यास, सुरुवातीला त्यांचा ड्रायव्हिंग लायसन्स तीन महिन्यांसाठी निलंबित केला जाईल. त्यानंतरही त्यांच्या वृत्तीत कोणतीही सुधारणा न दिसल्यास, त्यांचे परमिट कायमचे रद्द करण्याची कठोर कारवाई केली जाईल.



