admin
मुंबई : महाराष्ट्रात इतर मागासवर्गीयांच्या (ओबीसी) कल्याणासाठी राज्य सरकारच्या मंत्रिमंडळ उपसमितीने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. उपसमितीने नॉन-क्रिमी लेयरची वार्षिक उत्पन्न मर्यादा सध्याच्या ८ लाख रुपयांवरून वाढवून १५ लाख रुपये करण्याची महत्त्वपूर्ण शिफारस सरकारकडे केली आहे. मंत्रालयात झालेल्या उपसमितीच्या बैठकीनंतर या निर्णयाची माहिती देताना महसूल मंत्री आणि उपसमितीचे अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले कि, या शिफारशीबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी अंतिम चर्चा केली जाईल.यासोबतच बैठकीत आणखी एक मोठा निर्णय घेण्यात आला असून, राज्यातील अशा ४३ जातींचा प्रस्ताव राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाकडे पाठवण्यास मंजुरी देण्यात आली, ज्या सध्या केंद्र सरकारच्या ओबीसी यादीत समाविष्ट नाहीत. दरम्यान, मुंबई दौऱ्यावर आलेल्या इतर मागासवर्गीय कल्याण संसदीय समितीसोबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सविस्तर चर्चा केली आणि समितीचे अध्यक्ष गणेश सिंह यांना राज्य सरकारतर्फे ओबीसी समाजाच्या उत्थानासाठी राबवल्या जाणाऱ्या विविध योजनांची माहिती दिली.या उच्चस्तरीय बैठकीत उच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार जात पडताळणी समितीकडे प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांचा वेगाने निपटारा करणे, ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक सुविधा आणि शिष्यवृत्तीचे प्रश्न प्राधान्याने सोडवणे आणि राज्य मागासवर्ग आयोगाला अधिक मजबूत करणे यावरही सहमती झाली. विशेष शिबिरे आयोजित करून जात प्रमाणपत्रे वाटप केली जातील, परंतु कोणत्याही अपात्र किंवा चुकीच्या व्यक्तीला हे प्रमाणपत्र मिळू नये, यासाठी कडक सूचना देण्यात आल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. याच पार्श्वभूमीवर पुढील आठवड्यात सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांची एक विशेष बैठकही बोलावण्यात आली आहे.
