महापौर आरक्षण २०२६: मुंबईत ‘महिला राज’, पुणे-नागपूर खुले; २९ महापालिकांची संपूर्ण यादी जाहीर!

मुंबई: प्रतिनिधी 

राज्यातील २९ महानगरपालिकांच्या निवडणुकांचे निकाल जाहीर झाल्यानंतर सर्वांचे लक्ष लागून राहिलेल्या महापौरपदाची आरक्षण सोडत आज मंत्रालयात जाहीर करण्यात आली. ५० टक्के महिला आरक्षणाच्या धोरणामुळे यंदा राज्यातील २९ पैकी १५ महानगरपालिकांवर महिला महापौर विराजमान होणार आहेत.

नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांच्या उपस्थितीत आज सकाळी ११ वाजता मंत्रालयात ही आरक्षण सोडत काढण्यात आली. यावेळी विविध राजकीय पक्षांचे प्रतिनिधी आणि अधिकारी उपस्थित होते.

प्रमुख शहरांचे आरक्षण काय?

मुंबई महानगरपालिकेचे (BMC) महापौरपद यंदा ‘सर्वसाधारण महिला’ प्रवर्गासाठी आरक्षित झाले आहे. त्यामुळे देशातील सर्वात श्रीमंत महापालिकेचे नेतृत्व पुन्हा एकदा महिलेकडे जाणार हे स्पष्ट झाले आहे. तर पुणे, नागपूर आणि नाशिक या मोठ्या शहरांमध्ये महापौरपद खुले (सर्वसाधारण) राहिल्याने तेथे चुरस वाढणार आहे.

महापौर आरक्षण यादी २०२६ (महत्त्वाची शहरे)

महानगरपालिका	आरक्षित प्रवर्ग
बृहन्मुंबई (BMC)	सर्वसाधारण (महिला)
पुणे	सर्वसाधारण (खुला)
ठाणे	अनुसूचित जाती (SC)
नाशिक	सर्वसाधारण (खुला)
नागपूर	सर्वसाधारण (खुला)
कल्याण-डोंबिवली	अनुसूचित जमाती (ST)
नवी मुंबई	नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (OBC)
छत्रपती संभाजीनगर	नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (OBC)
लातूर / जालना	अनुसूचित जाती (SC)

आरक्षणाचे सविस्तर गणित:

आज जाहीर झालेल्या सोडतीनुसार प्रवर्गांची विभागणी खालीलप्रमाणे आहे:

• सर्वसाधारण (General): १७ जागा (९ महिलांसाठी राखीव)

• नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (OBC): ८ जागा (४ महिलांसाठी राखीव)

• अनुसूचित जाती (SC): ३ जागा (ठाणे, जालना आणि लातूर)

• अनुसूचित जमाती (ST): १ जागा (कल्याण-डोंबिवली)

राजकीय हालचालींना वेग

आरक्षण जाहीर होताच आता राजकीय पक्षांच्या गोटात हालचालींना प्रचंड वेग आला आहे. मुंबईत महायुतीने (भाजप-शिंदे शिवसेना) स्पष्ट बहुमत मिळवल्याने भाजपची महिला उमेदवार महापौर होण्याची दाट शक्यता आहे. ठाण्यात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेचे वर्चस्व असल्याने तेथे अनुसूचित जाती प्रवर्गातील कोणत्या चेहऱ्याला संधी मिळते, याकडे सर्वांचे लक्ष आहे.

पुणे आणि नागपूरमध्ये ‘ओपन’ आरक्षण असल्याने दिग्गज नेत्यांनी मोर्चेबांधणी सुरू केली आहे. १५ जानेवारीला झालेल्या मतदानानंतर आता या आरक्षणामुळे खऱ्या अर्थाने सत्तेची समीकरणे स्पष्ट झाली आहेत.