नवी दिल्ली: संसदेत घटनादुरुस्ती विधेयक फेटाळले गेल्याच्या रागातून देशाला उद्देशून केलेल्या भाषणात खासदारांची बदनामी केल्याचा ठपका ठेवत, काँग्रेस खासदार के.सी. वेणुगोपाल यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याविरोधात लोकसभेत विशेषाधिकार भंगाची (Breach of Privilege) नोटीस दिली आहे. पंतप्रधानांनी आपल्या भाषणात खासदारांच्या कर्तव्यपालनावर शंका उपस्थित करून लोकशाहीच्या सर्वोच्च सभागृहाचा अपमान केल्याचा घणाघात काँग्रेसने केला आहे.
नेमके प्रकरण काय?
गेल्या आठवड्यात लोकसभेत मांडलेले ‘१३१ वे घटनादुरुस्ती विधेयक २०२६’ (महिला आरक्षण आणि लोकसभा जागा वाढवण्याबाबतचे विधेयक) आवश्यक त्या दोन-तृतीयांश बहुमताअभावी फेटाळले गेले. या पराभवानंतर १८ एप्रिल रोजी पंतप्रधान मोदी यांनी देशाला उद्देशून भाषण केले होते. या २९ मिनिटांच्या भाषणात त्यांनी विरोधकांवर जोरदार टीका केली होती.
काँग्रेसचे आक्षेप:
-
संसदेचा अवमान: वेणुगोपाल यांच्या म्हणण्यानुसार, एखादे विधेयक लोकशाही मार्गाने फेटाळले गेल्यानंतर, त्या प्रक्रियेत सहभागी असलेल्या खासदारांवर आणि त्यांच्या मतदानावर ‘टीका-टिप्पणी’ करणे हे अयोग्य आणि अनैतिक आहे.
-
‘भ्रूणहत्या’ शब्दाचा वापर: पंतप्रधानांनी या भाषणात विरोधकांच्या भूमिकेची तुलना ‘भ्रूणहत्ये’शी केली होती. या शब्दावर विरोधकांनी तीव्र संताप व्यक्त केला असून, हे निव्वळ राजकीय सूडबुद्धीचे भाषण असल्याचे म्हटले आहे.
-
अधिकार कक्षेबाहेरचे वर्तन: “पंतप्रधानांचे देशाला उद्देशून असलेले भाषण हे राष्ट्रीय ऐक्य आणि विश्वासासाठी असते, मात्र मोदींनी त्याचा वापर केवळ काँग्रेसवर ५९ वेळा हल्ला करण्यासाठी केला,” अशी टीका जयराम रमेश यांनी केली आहे.
लोकसभा अध्यक्षांकडे मागणी
के.सी. वेणुगोपाल यांनी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांना पत्र लिहून विनंती केली आहे की, “निवडून आलेल्या प्रतिनिधींना त्यांचे घटनात्मक कर्तव्य पार पाडल्याबद्दल प्रश्न विचारणे, हा केवळ वैयक्तिक हल्ला नसून संसदेच्या अधिकारांवर केलेला थेट हल्ला आहे.” या प्रकरणाची गंभीर दखल घेऊन पंतप्रधानांवर कारवाई करण्याची मागणी आता जोर धरत आहे.
सत्ताधारी भाजपने मात्र हे विधेयक पाडून विरोधकांनी महिलांचा अपमान केल्याचा प्रतिदावा केला असून, आता हा संघर्ष संसदेच्या विशेषाधिकार समितीपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे.

