मुंबई : सर्वसामान्य, गरीब आणि गरजू रुग्णांना शासनाच्या मोफत आरोग्य योजनांचा लाभ सुलभ आणि पारदर्शक पद्धतीने मिळावा, यासाठी आमदार शेखर निकम यांनी चालू पावसाळी अधिवेशनात आवाज उठवला असून आयुष्मान भारत आणि महात्मा ज्योतिराव फुले जनआरोग्य योजनेच्या अंमलबजावणीतील त्रुटींवर बोट ठेवत त्यांनी सभागृहात महत्त्वपूर्ण सुधारणांची मागणी केली आहे. अनेकदा रुग्णालयांमध्ये उपचार घेणाऱ्या रुग्णांना त्यांच्या आजारासाठी नेमके किती रुपयांचे पॅकेज मंजूर झाले, उपचारासाठी प्रत्यक्षात किती खर्च झाला आणि त्यांच्या कार्डवरून किती रक्कम वजा झाली, याची कोणतीही पूर्वकल्पना दिली जात नसल्याची बाब त्यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिली. आरोग्य योजनांमधील हा पारदर्शकतेचा अभाव दूर करण्यासाठी आमदार निकम यांनी प्रत्येक उपचारानंतर रुग्णाच्या नातेवाईकांना मंजूर पॅकेज व खर्चाची सविस्तर माहिती लेखी स्वरूपात देणे, योजनांतर्गत समाविष्ट रुग्णालयांचे नियमित ऑडिट करणे, हेल्थ कार्डवरील वापरलेली व शिल्लक रक्कम लाभार्थ्याला ‘SMS’ द्वारे तत्काळ कळवणे तसेच रुग्णालयांकडून होणाऱ्या अडवणुकीच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी यंत्रणा अधिक गतिमान व सक्षम करावी, अशा अत्यंत महत्त्वपूर्ण सूचना शासनाला केल्या आहेत. गरीब आणि वंचित घटकांच्या आरोग्य हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी आमदार शेखर निकम यांनी अभ्यासूपणे मांडलेल्या या मुद्द्याचे सभागृहातील इतर सदस्यांनीही समर्थन केले असून, सर्वसामान्य जनतेतून व विविध स्तरांतून त्यांच्या या भूमिकेचे जोरदार स्वागत होत आहे.



