आजची पत्रकारिता नेत्यांनी विकत घेतलीय का?

पत्रकारिता म्हणजे समाजाचा आरसा आणि लोकशाहीचा चौथा स्तंभ. समाजात घडणाऱ्या घटनांची सत्य, निष्पक्ष आणि जबाबदार मांडणी करणे हेच पत्रकारितेचे खरे काम आहे. केवळ बातम्या देणे नव्हे, तर त्या बातम्यांच्या पाठीमागची सत्यता शोधणे, अन्यायावर बोट ठेवणे आणि सामान्य माणसाचा आवाज सत्तेपर्यंत पोहोचवणे ही पत्रकारितेची खरी ओळख आहे.

पत्रकारिता म्हणजे प्रश्न विचारण्याचे धैर्य, दबावाखालीही सत्य सांगण्याची हिंमत आणि समाजहितासाठी स्वतःच्या सोयी त्यागण्याची तयारी. ती केवळ नोकरी किंवा व्यवसाय नाही, तर एक सामाजिक जबाबदारी आहे. कारण पत्रकार जे लिहितो, जे दाखवतो, त्यावर लोकांचे विचार, निर्णय आणि कधी कधी देशाची दिशा ठरते.खऱ्या अर्थाने पाहिले तर पत्रकारिता म्हणजे सत्याची बाजू घेणारी निर्भीड वाणी,अन्यायाविरुद्ध उभा राहणारा आवाज,आणि लोकशाहीला जिवंत ठेवणारी शक्ती!

मग आजची पत्रकारिता नेत्यांनी विकत घेतलीय का?

नेत्यांनी विकत घेतलेली पत्रकारिता हा विषय आज केवळ आरोपापुरता उरलेला नाही, तर समाजात खोलवर रुजलेली जाणीव बनत चालला आहे. लोकशाहीत पत्रकारिता ही सत्तेवर नजर ठेवणारी, प्रश्न विचारणारी आणि जनतेचा आवाज बनणारी असते. पण जेव्हा हाच आवाज सत्तेच्या जवळ जाऊन गप्प बसतो, तेव्हा लोकांना वाटू लागते की पत्रकारिता आता पहारेकरी न राहता सत्तेची नोकर झाली आहे.

आज अनेकदा दिसते की काही माध्यमे आणि पत्रकार विशिष्ट नेत्यांच्या बाजूने उघडपणे उभे राहतात. बातम्यांची मांडणी अशी केली जाते की चुकीचे निर्णयही योग्य वाटावेत, अपयशही यश म्हणून मिरवले जावे आणि जनतेच्या प्रश्नांवर पडदा टाकला जावा. जाहिराती, आर्थिक मदत, पद, प्रतिष्ठा किंवा भविष्यातील राजकीय सोयी — या सगळ्यांच्या बदल्यात पत्रकारितेचा निर्भीडपणा हळूहळू गहाण ठेवला जातो. तेव्हा पत्रकारिता प्रश्न विचारणारी न राहता, प्रश्न लपवणारी बनते.

पूर्वी नेता पत्रकारांना घाबरायचा, कारण उद्या सकाळी वर्तमानपत्रात किंवा बातम्यांत आपली पोलखोल होईल, याची भीती असायची. आज मात्र अनेक ठिकाणी चित्र उलटं झालंय. काही नेते पत्रकारांना “आपले लोक” मानतात आणि माध्यमांना आपल्या प्रचारयंत्रणेसारखे वापरतात. टीका करणाऱ्या पत्रकारांना बदनाम केलं जातं, त्यांच्यावर खोटे खटले दाखल होतात, तर सत्ताधाऱ्यांची स्तुती करणाऱ्यांना मोठ्या मंचावर बसवलं जातं. अशा वातावरणात सत्य बोलणं धाडस ठरतं आणि खुशामत करणं सुरक्षित वाटू लागतं.

या सगळ्याचा सर्वात मोठा फटका बसतो तो सामान्य नागरिकाला. कारण जेव्हा पत्रकारिता विकत घेतली जाते, तेव्हा जनतेचा आवाज कुणी ऐकत नाही. शेतकऱ्यांचे प्रश्न, बेरोजगारी, महागाई, शिक्षण, आरोग्य यांसारख्या ज्वलंत मुद्द्यांपेक्षा नेत्यांचे भाषण, उद्घाटनं आणि फोटोसेशन बातम्यांच्या केंद्रस्थानी येतात. प्रश्न विचारण्याऐवजी नेत्यांच्या वाक्यांवर टाळ्या वाजवल्या जातात आणि लोकशाहीचा गाभाच हळूहळू पोकळ होत जातो.

तरीही असं म्हणणं योग्य ठरणार नाही की संपूर्ण पत्रकारिता नेत्यांनी विकत घेतली आहे. आजही अनेक पत्रकार आहेत जे सत्तेच्या दबावाला न जुमानता सत्य मांडतात. त्यांना धमक्या येतात, अडचणी येतात, पण तरीही ते आपला धर्म सोडत नाहीत. दुर्दैवाने, अशा पत्रकारांचा आवाज अनेकदा मोठ्या, सत्ताधारी समर्थक माध्यमांच्या गोंगाटात हरवून जातो. त्यामुळे लोकांना जास्त दिसतं तेच चित्र — विकत घेतलेली पत्रकारिता.

खरं तर पत्रकारिता विकली जाते, तेव्हा दोष फक्त नेत्यांचा नसतो, तर समाजाचाही असतो. आपणच जर प्रश्न विचारणाऱ्या पत्रकारांपेक्षा खुशामत करणाऱ्यांना जास्त प्रसिद्धी दिली, तर बाजारही तसाच वागणार. लोकशाहीत पत्रकारिता आणि जनता यांचं नातं परस्परावलंबी असतं. जनता जागरूक असेल, तर विकत घेतलेली पत्रकारिता फार काळ टिकू शकत नाही.

म्हणून “नेत्यांनी विकत घेतलेली पत्रकारिता” ही केवळ टीका नाही, ती एक इशारा आहे. हा इशारा पत्रकारांसाठी आहे — की तुम्ही पुन्हा निर्भीड व्हा. हा इशारा नेत्यांसाठी आहे — की माध्यमे खरेदीची वस्तू नाहीत. आणि हा इशारा जनतेसाठी आहे — की जर तुम्ही गप्प बसलात, तर उद्या तुमचा आवाज बोलणारा कोणीच उरणार नाही. पत्रकारिता जर सत्तेच्या हातात खेळायला लागली, तर लोकशाही फक्त नावापुरती उरेल; पण जर पत्रकारिता पुन्हा सत्याच्या बाजूने उभी राहिली, तर लोकशाहीला नवी ताकद मिळेल!

प्रा. योगेश हळदवणेकर (संपादक- रत्नदर्पण न्यूज)