admin
बीड :
मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी महाराष्ट्रात सुरू असलेल्या आंदोलनाला आता एक नवीन वळण लागले आहे. मुंबईत मोठ्या प्रमाणावर आंदोलन करण्याचा इशारा दिल्यानंतर, राज्य सरकारने मनोज जरांगे पाटील यांच्याशी थेट संवाद साधला. याच पार्श्वभूमीवर काल रात्री सरकारी शिष्टमंडळ पाटोदा येथे पोहोचले, जिथे एका मठात मुक्काम असलेल्या जरांगे पाटील यांच्याशी त्यांची सविस्तर चर्चा झाली. या सरकारी शिष्टमंडळात कॅबिनेट मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, दादा भुसे यांच्यासह आमदार प्रसाद लाड आणि सुरेश धस यांचाही समावेश होता.
उशिरापर्यंत चाललेल्या या बैठकीत मराठा आरक्षणासह गॅझेटच्या (राजपत्र) अंमलबजावणीवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. जरांगे पाटील यांनी सरकारसमोर सातारा आणि कोल्हापूर गॅझेट लागू करण्यासाठी स्पष्ट कालमर्यादेची मागणी ठेवली. सरकारकडून सकारात्मक आश्वासन मिळाल्यानंतर, जरांगे पाटील यांनी आपले उपोषण मागे घेण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला. मात्र, त्यांनी सातारा गॅझेटच्या मुद्द्यावर सरकारला ९० दिवसांची मुदत दिली आहे. त्यांनी स्पष्ट केले की, या काळात ते संपूर्ण राज्याचा दौरा करतील आणि मराठा समाजात जनसंपर्क साधून आपली भूमिका मांडतील.
या चर्चेत हैदराबाद गॅझेटशी संबंधित कुणबी नोंदींचा मुद्दाही प्रामुख्याने उपस्थित झाला. यामध्ये जवळपास ५८ लाख नोंदी असल्याचा दावा जरांगे यांनी केला आहे. या नोंदींमध्ये कोणतीही कपात केली जाऊ नये, अशी मागणी त्यांनी सरकारकडे केली आहे. उपोषण मागे घेतले असले तरी, आरक्षणासाठी आपले आंदोलन सुरूच राहील, असे जरांगे यांनी स्पष्ट केले. आता या ९० दिवसांत सरकार काय पावले उचलते, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागून आहे.
