admin
नवी दिल्ली: उन्नाव बलात्कार प्रकरणातील मुख्य दोषी आणि भाजपचा माजी आमदार कुलदीप सिंह सेंगर याला सर्वोच्च न्यायालयाने आज जोरदार धक्का दिला आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाने काही दिवसांपूर्वीच सेंगरची जन्मठेपेची शिक्षा निलंबित करून त्याला जामीन मंजूर करण्याच्या दिशेने पाऊल उचलले होते. मात्र, आज (सोमवारी) सर्वोच्च न्यायालयाने या निर्णयाला तातडीने स्थगिती दिली आहे. न्यायालयाच्या या आदेशामुळे कुलदीप सेंगरची तुरुंगातून सुटका होणार नसून त्याला सध्या कारागृहातच राहावे लागणार आहे.
दिल्ली उच्च न्यायालयाने २३ डिसेंबर रोजी दिलेल्या एका आदेशात कुलदीप सेंगरची शिक्षा निलंबित केली होती. सेंगरने तुरुंगात ७ वर्षांपेक्षा जास्त काळ घालवला असल्याचे कारण देत उच्च न्यायालयाने त्याला दिलासा दिला होता. तसेच, पॉक्सो कायद्याच्या काही विशिष्ट कलमांखाली आमदार हा ‘लोकसेवक’ (Public Servant) या व्याख्येत मोडतो की नाही, यावर न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित केला होता. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे सेंगर तुरुंगातून बाहेर येण्याची शक्यता निर्माण झाली होती, ज्यामुळे पीडित कुटुंब आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांकडून तीव्र चिंता व्यक्त केली जात होती.
या निर्णयाला सीबीआयने (CBI) तातडीने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठासमोर आज यावर सुनावणी झाली. सीबीआयने आपल्या युक्तिवादात स्पष्ट केले की, कुलदीप सेंगर हा अत्यंत प्रभावशाली राजकीय व्यक्ती आहे. जर त्याची तुरुंगातून सुटका झाली, तर पीडित तरुणी आणि तिच्या कुटुंबीयांच्या जीवाला मोठा धोका निर्माण होऊ शकतो. याआधीही पीडितेच्या वडिलांचा कोठडीत मृत्यू झाला असून कुटुंबावर हल्ले झाले आहेत, याकडे सीबीआयने न्यायालयाचे लक्ष वेधले.
सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीआयचा युक्तिवाद ग्राह्य धरत दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या २३ डिसेंबरच्या आदेशाला स्थगिती (Stay) दिली आहे. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, या प्रकरणाचे गांभीर्य आणि पीडितेची सुरक्षा लक्षात घेता आरोपीला सवलत देणे योग्य ठरणार नाही. न्यायालयाने कुलदीप सेंगरला नोटीस बजावली असून, पीडित तरुणीला आवश्यक ती कायदेशीर मदत पुरवण्याचे निर्देशही संबंधित यंत्रणेला दिले आहेत. या निर्णयामुळे पीडित कुटुंबाला मोठा दिलासा मिळाला असून सेंगरला आता आपली उर्वरित शिक्षा भोगण्यासाठी तुरुंगातच राहावे लागणार आहे.
