मुंबई उच्च न्यायालयाचे ताशेरे: “पैसे नसतील तर ‘लाडकी बहीण’ योजना बंद करा, पण कर्मचाऱ्यांचे पैसे द्या!”

मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकार आणि मुंबई महानगरपालिकेला जोरदार फटकारले आहे. निवृत्त कर्मचाऱ्यांचे ७ व्या वेतन आयोगाचे पैसे देण्यासाठी निधी नसल्यास ‘लाडकी बहीण’ सारख्या योजना बंद करा, अशा कडक शब्दांत न्यायालयाने प्रशासनाला सुनावले. मालमत्ता विकून कर्मचाऱ्यांचे पैसे द्या, असा इशाराही यावेळी देण्यात आला. वाचा सविस्तर बातमी…

Read more

error: Content is protected !!