मुस्लिम समाजाचे ५ टक्के शैक्षणिक आरक्षण रद्द करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान
मुंबई: प्रतिनिधी महाराष्ट्र सरकारने मुस्लिम समाजातील ५० मागास पोटजातींसाठी असलेले ५ टक्के शैक्षणिक आरक्षण अधिकृतपणे रद्द करण्याचा निर्णय घेतल्याने राज्यात नवा कायदेशीर आणि राजकीय वाद निर्माण झाला आहे. राज्य सरकारने…
Read more

