admin
राज्यातील प्रदीर्घ काळापासून रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी दोन आठवड्यांची अतिरिक्त मुदतवाढ मंजूर केली आहे. या निर्णयामुळे ३१ जानेवारी २०२६ पर्यंत निवडणुका संपवण्याची पूर्वीची डेडलाईन आता फेब्रुवारीच्या मध्यापर्यंत पुढे गेली असून, निवडणुकांचे वेळापत्रक थोडे लांबणीवर जाण्याची चिन्हे आहेत.
सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठासमोर सोमवारी (१२ जानेवारी २०२६) या प्रकरणाची सुनावणी झाली. राज्य निवडणूक आयोगाच्या वतीने ज्येष्ठ वकील बलबीर सिंग यांनी न्यायालयात बाजू मांडली. काही जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणूक प्रक्रियेसाठी तांत्रिक कारणास्तव अधिक वेळ हवा असल्याचे त्यांनी नमूद केले होते. आयोगाची ही विनंती मान्य करत न्यायालयाने ही वाढीव मुदत दिली आहे. मात्र, ही शेवटची सवलत असल्याचे स्पष्ट करत न्यायालयाने यापुढे कोणत्याही प्रकारचा विलंब खपवून घेतला जाणार नाही, असा इशाराही दिला आहे.
या सुनावणी दरम्यान आरक्षणाच्या ५० टक्के मर्यादेबाबतही महत्त्वाची चर्चा झाली. काही स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आरक्षणाची मर्यादा ५२ टक्क्यांपर्यंत गेल्याचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला होता. त्यावर न्यायालयाने स्पष्ट केले की, आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून निवडणुका थांबवल्या जाणार नाहीत; परंतु या निवडणुकांचे निकाल न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयावर अवलंबून असतील. तसेच, निवडणूक प्रक्रियेत अडथळा आणण्याच्या उद्देशाने दाखल केल्या जाणाऱ्या नवीन याचिकांवर सुनावणी घेण्यासही न्यायालयाने नकार दिला आहे.
आता या मुदतवाढीमुळे राज्य निवडणूक आयोग नवीन वेळापत्रक जाहीर करणार असून, फेब्रुवारी २०२६ च्या दुसऱ्या आठवड्यापर्यंत सर्व प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आव्हान आयोगासमोर असेल. प्रामुख्याने मुंबई महानगरपालिकेसह राज्यातील महत्त्वाच्या महापालिका आणि जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकांकडे आता संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
