नीट यूजी री-एग्जामची तारीख जाहीर; परीक्षा पद्धतीत सुधारणेसाठी सरकारचे मोठे बदल

नवी दिल्ली : नीट (NEET) परीक्षेबाबत सरकारने अनेक मोठे आणि महत्त्वपूर्ण निर्णय जाहीर केले आहेत. यानुसार, नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीने (NTA) अधिकृतपणे घोषणा केली आहे की, नीट यूजी २०२६ ची री-एग्जाम (पुनःपरीक्षा) २१ जून २०२६, रविवार रोजी आयोजित केली जाईल. केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने एनटीएच्या सोबतीने ही परीक्षा व्यवस्था पूर्णपणे त्रुटीरहित (Zero Error) आणि पारदर्शी बनवण्याची कटिबद्धता व्यक्त केली आहे, जेणेकरून विद्यार्थ्यांना परीक्षेदरम्यान कोणत्याही त्रासाला किंवा अतिरिक्त आर्थिक भाराला सामोरे जावे लागणार नाही.सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे की, रद्द झालेल्या मागील परीक्षेची पूर्ण फी विद्यार्थ्यांना परत केली जाईल आणि आगामी २१ जून रोजी होणाऱ्या नवीन परीक्षेसाठी विद्यार्थ्यांकडून कोणतेही शुल्क घेतले जाणार नाही. याशिवाय, जे विद्यार्थी परीक्षा दिल्यानंतर आपल्या परीक्षा केंद्राचे शहर सोडून इतर ठिकाणी गेले आहेत, त्यांना दिलासा देत एनटीए एका आठवड्यासाठी विंडो खुली करणार आहे, ज्या अंतर्गत विद्यार्थी पुन्हा आपल्या पसंतीचे परीक्षा शहर निवडू शकतील.परीक्षा हॉलमध्ये ओएमआर (OMR) शीटवर स्वाक्षरी आणि इतर औपचारिकतांमुळे विद्यार्थ्यांच्या होणाऱ्या वेळेचा अपव्यय लक्षात घेता, परीक्षेच्या वेळेत १५ मिनिटांची वाढ करण्यात आली आहे. त्यामुळे आता ही परीक्षा दुपारी २ वाजता सुरू होऊन संध्याकाळी ५:१५ वाजेपर्यंत चालेल. तसेच, आगामी १४ जून २०२६ पर्यंत सर्व पात्र उमेदवारांना त्यांचे नवीन हॉल तिकीट (Admit Card) उपलब्ध करून दिले जाईल.जून महिन्यात देशातील अनेक राज्यांमध्ये हवामानातील बदल आणि पावसाची शक्यता लक्षात घेऊन एनटीए आधीपासूनच आगाऊ नियोजन (Advance Planning) करत आहे. यासोबतच, केंद्र सरकार विद्यार्थ्यांचा प्रवास सुलभ करण्यासाठी विविध राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करणार आहे, जेणेकरून परीक्षार्थ्यांसाठी वाहतुकीची योग्य व्यवस्था केली जाऊ शकेल.परीक्षेतील गोंधळाबाबत सरकारने मान्य केले आहे की, राधाकृष्णन समितीच्या शिफारसी पूर्णपणे लागू करूनही कमांड चेनमध्ये कुठेतकी चूक झाली आहे, ज्याचा तपास सीबीआयकडे (CBI) सोपवण्यात आला असून कोणत्याही दोषीला किंवा माफियांना सोडले जाणार नाही. सरकारने विद्यार्थ्यांना कोणत्याही अफवांवर विश्वास न ठेवण्याचे आवाहन केले आहे, तसेच २१ जून रोजी होणाऱ्या स्वच्छ आणि निष्पक्ष परीक्षेच्या आयोजनात देशवासीय आणि राज्य सरकारांकडे सहकार्य मागितले आहे.