मुंबई : मुंबई महानगर प्रदेशातील वाहतूक कोंडी फोडण्यासाठी आणि पर्यावरणपूरक प्रवासाचा पर्याय उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य सरकारने एक मोठे पाऊल उचलले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रमुख उपस्थितीत ‘मुंबई वॉटर मेट्रो’ प्रकल्पासाठी महाराष्ट्र सागरी मंडळ (MMB) आणि नॉर्वेस्थित मे. हायके एएस (Hike AS) या नामांकित सागरी तंत्रज्ञान कंपनीदरम्यान सामंजस्य करार (MoU) करण्यात आला.
या करारावर महाराष्ट्र सागरी मंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रदीप पी. आणि नॉर्वेच्या कंपनीचे अध्यक्ष चार्ल्स पेम्ब्रोक बिर्स यांनी स्वाक्षरी केली. मुंबईत जलवाहतुकीसाठी आवश्यक पायाभूत सुविधांचा आराखडा आता पूर्णपणे तयार झाला असून, या करारामुळे आधुनिक आणि शाश्वत नौकांचा मार्ग मोकळा झाला आहे. “मुंबई वॉटर मेट्रो प्रकल्पामुळे देशात आधुनिक जलवाहतुकीचा नवा अध्याय सुरू होईल,” असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी व्यक्त केला.
गेल्या दहा वर्षांपासून राज्य शासन शाश्वत जलवाहतुकीच्या संकल्पनेवर काम करत आहे. मुंबईसारख्या महानगरात जलमार्गांचा प्रभावी वापर केल्यास रस्त्यांवरील वाहतुकीचा ताण कमी होण्यास मोठी मदत होणार आहे. मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी या कराराचे स्वागत करताना सांगितले की, “आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या कंपनीसोबतचा हा करार महाराष्ट्रातील बंदर विकास, जहाजबांधणी आणि सागरी कौशल्यविकासासाठी नवी दिशा देणारा ठरेल.”
या कार्यक्रमास नॉर्वेच्या मानद कॉन्सुल जनरल मोनिका नागेलगार्ड, स्वीडनचे कॉन्सुल जनरल स्वेन ऑस्टरबर्ग आणि प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. ही वॉटर मेट्रो संकल्पना भविष्यात देशातील इतर सागरी शहरांसाठी मार्गदर्शक ठरणार आहे.



