admin
मुंबई : राज्यातील महिला शेतकऱ्यांना स्वतंत्र शेतकरी म्हणून कायदेशीर मान्यता मिळवून देण्यासाठी आगामी पावसाळी अधिवेशनात ‘महाराष्ट्र महिला शेतकरी सक्षमीकरण विधेयक २०२६’ मांडले जाणार आहे. महिला शेतकऱ्यांच्या हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी आणि त्यांच्या सर्वांगीण सक्षमीकरणाला चालना देण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एक व्यापक धोरण तयार करण्याचे निर्देश दिले आहेत. मुख्यमंत्र्यांच्या ‘वर्षा’ या शासकीय निवासस्थानी या विधेयकाचे विशेष सादरीकरण (प्रेझेंटेशन) झाले. यावेळी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे आणि कृषी राज्यमंत्री ॲड. आशिष जायसवाल उपस्थित होते.
या प्रसंगी बोलताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, राज्यातील कृषी क्षेत्रात ८१ टक्क्यांहून अधिक महिलांचा सहभाग आहे, परंतु असे असूनही बहुतांश कृषी धोरणे आणि सरकारी योजना पुरुष-केंद्रित आहेत. सध्या कृषी योजनांचा लाभ घेण्यासाठी जमिनीची मालकी असणे ही मुख्य अट आहे. त्यामुळे जमीन नावावर नसल्याने मोठ्या संख्येने महिला शेतकरी या योजनांपासून वंचित राहतात.
याशिवाय, कौटुंबिक किंवा सामूहिक जमिनीवर शेती करणाऱ्या महिलां व्यतिरिक्त मत्स्यपालन, पशुपालन, कुक्कुटपालन आणि वनोपज संकलन यांसारख्या पूरक व्यवसायात काम करणाऱ्या महिलांनाही शेतकरी म्हणून मान्यता मिळत नाही. हीच पार्श्वभूमी लक्षात घेऊन हे ऐतिहासिक विधेयक तयार करण्यात आले आहे. हे विधेयक राज्यातील लाखो महिला शेतकऱ्यांना स्वतंत्र ओळख, अधिकार आणि नवीन संधी उपलब्ध करून देईल, तसेच कृषी क्षेत्रात लैंगिक समानतेच्या दृष्टीने एक नवा आदर्श स्थापित करेल.
