ईव्हीएमच्या विश्वासार्हतेवरून देशभरात चर्चा सुरू असताना कर्नाटक राज्य निवडणूक आयोगाने एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. बंगळूर महानगरपालिकेच्या म्हणजेच ‘ग्रेटर बंगळूर अथॉरिटी’च्या आगामी निवडणुका ईव्हीएमऐवजी बॅलेट पेपरद्वारे घेतल्या जातील अशी अधिकृत घोषणा आयोगाने केली आहे. राज्य निवडणूक आयुक्त जी. एस. संग्रेषी यांनी या निर्णयाची माहिती दिली असून पारदर्शकता राखण्यासाठी हा बदल केल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
हा निर्णय केवळ स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी लागू असेल. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार ही निवडणूक प्रक्रिया ३० जून २०२६ पर्यंत पूर्ण करावी लागणार आहे. या निवडणुकीत बंगळूरमधील पाच महानगरपालिकांमधील सुमारे ८९ लाख मतदार मतपत्रिकेचा वापर करून आपला मतदानाचा हक्क बजावतील. कर्नाटक सरकारने पारदर्शकतेसाठी यापूर्वीच बॅलेट पेपरची शिफारस केली होती, ज्याला आता निवडणूक आयोगाने हिरवा कंदील दाखवला आहे.
या निर्णयामुळे कर्नाटकच्या राजकारणात मोठे पडसाद उमटत आहेत. सत्ताधारी काँग्रेसने या निर्णयाचे स्वागत करत लोकशाहीच्या हिताचा असल्याचे म्हटले आहे, तर दुसरीकडे भाजपने याला कडाडून विरोध केला असून तंत्रज्ञानाच्या युगात पुन्हा जुन्या पद्धतीकडे जाणे चुकीचे असल्याचे मत मांडले आहे. १६ मार्च २०२६ रोजी अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध होणार असून त्यानंतर निवडणुकीच्या प्रत्यक्ष तयारीला वेग येईल. इतक्या मोठ्या महानगरात पुन्हा एकदा मतपत्रिकेचा वापर होणार असल्याने या निवडणुकीकडे आता संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.







