admin
नवी दिल्ली:
केंद्रीय निवडणूक आयोगाने शिवसेना हे नाव आणि धनुष्यबाण चिन्हाबाबत दिलेला निकाल हा आधीच ठरलेला होता आणि एका विशिष्ट निष्कर्षावर पोहोचण्यासाठीच त्यांनी शिवसेनेच्या २०१८ मधील सुधारित घटनेकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले, असा खळबळजनक दावा ठाकरे गटाचे वकील आणि ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात केला आहे. शिवसेना पक्ष आणि निवडणूक चिन्हाबाबत सरन्यायाधीश सूर्य कांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर पार पडलेल्या सुनावणीदरम्यान सिब्बल यांनी ठाकरे गटाच्या वतीने तब्बल अडीच तास जोरदार युक्तिवाद करत निवडणूक आयोगाच्या कारभाराचे वाभाडे काढले.
सुनावणीदरम्यान कपिल सिब्बल यांनी आयोगाच्या निष्पक्षतेवर थेट प्रश्न उपस्थित केले. पक्षाची घटना आणि संघटनात्मक बदलांबाबत शिवसेनेने थेट उपनिवडणूक आयुक्तांकडे सादर केलेल्या अधिकृत दस्तऐवजांवरील सही आणि शिक्के न्यायालयात दाखवून देत सिब्बल यांनी निवडणूक आयोगाचा पक्षपातीपणा उघड केला. आयोगाने आधीच कोणता निकाल द्यायचा हे ठरवून घेतले होते आणि मग त्या निष्कर्षापर्यंत पोहोचण्यासाठी तर्कशास्त्राची मोडतोड केली, असा थेट आरोप त्यांनी केला.
कपिल सिब्बल यांनी खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिले की, इच्छित निष्कर्षापर्यंत पोहोचण्यासाठी आयोगाने आधी पक्षाची घटना आणि संघटनात्मक रचना पूर्णपणे बाजूला ठेवली. शेवटी आयोगासमोर फक्त ‘विधिमंडळ पक्ष’ म्हणजेच आमदार आणि खासदार उरले. याच विधिमंडळ पक्षातील बहुमताच्या आधारे दुसऱ्या गटाला पक्षाचे चिन्ह बहाल करण्यात आले, जे निवडणूक चिन्ह आदेशाच्या परिच्छेद १५ मधील कायदेशीर प्रक्रियेच्या संपूर्णपणे विरोधात आहे.
युक्तिवाद करताना सिब्बल यांनी लोकप्रतिनिधी कायद्यातील कलम २९ (A) च्या उपकलमांचा हवाला देत स्पष्ट केले की, राजकीय पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांमध्ये कोणताही बदल झाल्यास त्याची माहिती निवडणूक आयोगाला देणे बंधनकारक असते. त्यानुसार शिवसेनेने पाठवलेल्या अद्ययावत यादीत ‘शिवसेना पक्षप्रमुख’ असा स्पष्ट उल्लेख करण्यात आला होता. सर्व कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करूनही या विषयावर निष्कारण वाद निर्माण केला जात असल्याचे सांगत सिब्बल यांनी निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर तीव्र आक्षेप नोंदवला.
