नवी दिल्ली:
भारत आणि स्वित्झर्लंडने आपल्या द्विपक्षीय संबंधांचा विस्तार आर्थिक भागिदारीपलीकडे नेत गुंतवणूक, रोजगार, संरक्षण उत्पादन, अणुऊर्जा, पायाभूत सुविधा (इन्फ्रास्ट्रक्चर), विज्ञान-तंत्रज्ञान आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स) या क्षेत्रांपर्यंत नेण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. नवी दिल्लीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्पष्ट केले आहे की, भारत-युरोपियन मुक्त व्यापार संघटना (ईएफटीए) च्या व्यापार आणि आर्थिक भागिदारी कराराच्या माध्यमातून पुढील १५ वर्षांत भारतात १०० अब्ज डॉलरची गुंतवणूक येईल, ज्यातून १० लाख प्रत्यक्ष रोजगार निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट गाठले जाईल.
स्वित्झर्लंडचे राष्ट्राध्यक्ष गाय परमेलिन यांच्या भारत भेटीदरम्यान दोन्ही देशांमध्ये बाजारपेठेची व्याप्ती वाढवणे, गुंतवणूक सुलभ करणे आणि वाहतूक व मोबिलिटीपासून संयुक्त संशोधनापर्यंत अनेक क्षेत्रांत सहमकार्य मजबूत करण्यावर व्यापक एकमत झाले आहे. उल्लेखनीय आहे की, गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये भारत आणि ईएफटीए देशांदरम्यान हा व्यापार आणि आर्थिक भागिदारी करार लागू झाला होता. कोणत्याही युरोपियन आर्थिक समूहासोबत भारताचा हा पहिलाच मुक्त व्यापार करार (एफटीए) आहे. याशिवाय, मायग्रेशन अँड मोबिलिटी पार्टनरशिप आणि यंग प्रोफेशनल्स करारामुळे स्वित्झर्लंडमधील भारतीय विद्यार्थी, संशोधक आणि तरुणांसाठी शिक्षण तसेच रोजगाराच्या नवीन संधी देखील निर्माण होतील.
या कराराच्या परिणामस्वरूपा भारतमधून स्वित्झर्लंडला होणाऱ्या कृषी उत्पादने, फार्मास्युटिकल्स, टेक्सटाईल आणि अभियांत्रिकी वस्तूंच्या निर्यातीसाठी बाजारपेठेचा विस्तार केला जात आहे. दुसरीकडे, बायोटेक, लाईफ सायन्सेस, बँकिंग, विमा आणि फूड प्रोसेसिंग यांसारख्या महत्त्वाच्या क्षेत्रांत स्विस गुंतवणूक भारतात आकर्षित केली जाईल. यासोबतच, दोन्ही देशांनी लष्करी देवाणघेवाण आणि संरक्षण उत्पादनावरही सविस्तर चर्चा केली असून शांततापूर्ण अणुऊर्जा क्षेत्रात परस्पर सहकार्य अधिक बळकट करण्याची सहमती दर्शवली आहे.

