admin
मुंबई (प्रतिनिधी):
महाराष्ट्र अन्न आणि औषध प्रशासनाने (FDA) आपल्या अधिकारांचा विवेकपूर्ण वापर करावा. ‘डास मारण्यासाठी तलवारीचा वापर करण्यासारखी’ कारवाई करू नये, अशा कडक शब्दांत मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी एफडीएला पुन्हा एकदा फटकारले. कारवाई करण्यापूर्वी संबंधित पक्षांना आपली बाजू मांडण्याची संधी दिली जावी, असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. कॅडिला फार्मास्युटिकल्सच्या काही औषधांच्या विक्री आणि वितरणावर बंदी घालण्याच्या एफडीएच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने ही महत्त्वपूर्ण टिप्पणी केली.
ब्रँडच्या नावांमध्ये साधर्म्य असल्याचा दावा करत एफडीएने कॅडिलाच्या औषधांवर बंदी घालून सुमारे २.४५ कोटी रुपयांचा साठा जप्त केला होता. यावर, कंपनीला आपली बाजू मांडण्याची संधी न देता थेट कठोर कारवाई करणे योग्य नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. एफडीएच्या कार्यपद्धतीवर तीव्र नाराजी व्यक्त करत न्यायालयाने सुनावले की, अधिकारांचा वापर विवेकपूर्ण पद्धतीने व्हायला हवा. यानंतर, एफडीएने जारी केलेले आदेश मागे घेऊन कंपनीला नव्याने कारणे दाखवा नोटीस बजावून सुनावणीची संधी दिली जाईल, असे आश्वासन सरकारतर्फे देण्यात आले. या आश्वासनानंतर न्यायालयाने याचिका निकाली काढली. दरम्यान, एफडीएने राज्यातील १३५ आयुर्वेदिक औषध उत्पादक कंपन्यांनाही नोटिसा बजावल्या असून १० उत्पादकांचे परवाने रद्द केले आहेत.
