admin
नवी दिल्ली :
उत्तर प्रदेशातील अयोध्येत नवनिर्मित ऐतिहासिक राम मंदिरात देश-विदेशातून येणाऱ्या भाविकांनी अर्पण केलेल्या देणगीच्या (चंदा) रकमेमध्ये मोठ्या प्रमाणावर झालेल्या कथित चोरीचे अत्यंत संवेदनशील आणि गंभीर प्रकरण आता देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या दारापर्यंत पोहोचले आहे. या संपूर्ण प्रकरणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात एक जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. यामध्ये मंदिर परिसराच्या आत भाविकांच्या आस्थेशी झालेल्या या खेळखंडोब्याची आणि आर्थिक गैरव्यवहारांची निष्पक्ष, पारदर्शक व सखोल चौकशी सुनिश्चित करण्यासाठी, हे संपूर्ण प्रकरण केंद्रीय अन्वेषण विभागाकडे (CBI) सोपवण्याची किंवा न्यायालयाच्या देखरेखीखाली एका स्वतंत्र विशेष तपास पथकाची (SIT) स्थापना करण्याची आग्रही मागणी करण्यात आली आहे. या कायदेशीर पाऊलापूर्वी, गेल्या २९ जून रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुट्टीकालीन खंडपीठासमोर हे प्रकरण तातडीच्या सुनावणीसाठी सादर करण्यात आले होते, परंतु त्या वेळी न्यायालयाने या विषयात त्वरित हस्तक्षेप करण्यास स्पष्ट नकार दिला होता. उन्हाळी सुट्टी संपल्यानंतर हे प्रकरण नियमित खंडपीठासमोर रीतसर सुनावणीसाठी सूचीबद्ध करणेच योग्य ठरेल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. न्यायालयाच्या संगणक प्रणालीद्वारे तयार केलेल्या संभाव्य तपशिलानुसार, १३ जुलै रोजी सर्वोच्च न्यायालयाचे नियमित कामकाज पूर्णपणे सुरू होताच या महत्त्वपूर्ण याचिकेवर सुनावणी होण्याची दाट शक्यता वर्तवली जात आहे. मात्र, जोपर्यंत न्यायालयाची अधिकृत दैनिक कार्यसूची (कॉज लिस्ट) अंतिम होत नाही, तोपर्यंत याच ठराविक तारखेला सुनावणी होईल हे पूर्णपणे निश्चित मानता येणार नाही.
दुसरीकडे, या संपूर्ण घडामोडींचा समांतर तपास करणाऱ्या स्थानिक विशेष तपास पथकाने (SIT) जो प्राथमिक तपास अहवाल तयार केला आहे, त्यात मंदिराच्या आत सक्रिय असलेल्या एका मोठ्या टोळीचा पर्दाफाश केला आहे. यामध्ये ‘अविनाश शुक्ला’ नावाच्या व्यक्तीला या देणगी चोरीच्या संपूर्ण खेळाचा मुख्य सूत्रधार आणि मुख्य आरोपी ठरवण्यात आले आहे. तपासकर्त्यांनी गोळा केलेल्या पुराव्यांच्या आधारे अशी गंभीर भीती व्यक्त केली आहे कि, ही आर्थिक अफरातफर केवळ एका दिवसाची घटना नव्हती, तर सुमारे ४० दिवसांच्या दीर्घ कालावधीत मंदिराच्या सुरक्षित कक्षात भाविकांच्या दानाची भरभक्कम रक्कम मोजताना चोरीच्या सुमारे ७० वेगवेगळ्या घटनांना अत्यंत चलाखीने अंजाम दिला गेला. विशेष तपास पथकाच्या सविस्तर अहवालात हे स्पष्टपणे अधोरेखित करण्यात आले आहे की, कथित चोरीचे हे संपूर्ण गुन्हेगारी चक्र प्रामुख्याने अविनाश शुक्लाभोवतीच केंद्रित होते. त्याला ताब्यात घेऊन केलेल्या कडक चौकशीच्या आणि त्याने दिलेल्या माहितीच्या आधारेच तपास पथकाला या टोळीत सामील असलेल्या इतर पाच सह-आरोपींची ओळख पटवण्यात, तसेच मंदिराच्या अत्यंत सुरक्षित मानल्या जाणाऱ्या ‘दान रक्कम मोजणी कक्षा’च्या आत त्यांच्याकडून अवलंबली जाणारी संशयास्पद व चलाखीची कार्यपद्धती बारकाईने समजून घेण्यात मोठे यश आले आहे.
या संपूर्ण घोटाळ्याचा सर्वात धक्कादायक आणि आर्थिक विरोधाभास निर्माण करणारा पैलू हा समोर आला आहे की, श्री रामजन्मभूमी तीर्थक्षेत्र न्यासाकडून (ट्रस्ट) मंदिरात येणाऱ्या अथांग देणगीची दैनंदिन मोजणी आणि व्यवस्थापनाच्या कामासाठी ज्या कर्मचाऱ्यांना कंत्राटी पद्धतीने किंवा सेवेत ठेवण्यात आले आहे, त्यांना सर्व कपात करून दरमहा अवघे १५ हजार रुपयांपेक्षा काहीसे अधिक, असे अत्यंत मर्यादित मानधन किंवा वेतन दिले जाते. याउलट, मुख्य आरोपी अविनाश शुक्ला याच्या अधिकृत अटकेपूर्वी जेव्हा तपास पथकाने त्याच्या विविध बँक खात्यांमधील आर्थिक व्यवहार, जमा पुंजी आणि अलीकडील व्यवहारांचा इतिहास तपासला, तेव्हा त्यात आढळलेली रक्कम आणि आर्थिक संपत्ती त्याच्या कायदेशीररित्या ज्ञात असलेल्या मासिक उत्पन्नाच्या आणि कमानीच्या मर्यादित स्रोतांच्या तुलनेत अनपेक्षितपणे अनेक पटींनी अधिक आणि संशयास्पद आढळली. वेतन आणि बँक खात्यांमधील हाच मोठा फरक या गोष्टीचा सर्वात मोठा प्रत्यक्ष पुरावा बनून समोर आला आहे की, मंदिराच्या पवित्र दान कक्षाच्या आतून जनतेचा पैसा बेकायदेशीर मार्गाने खाजगी खात्यांमध्ये वळवला जात होता. आता याच संघटित प्रशासकीय आणि आर्थिक अपयशाच्या पार्श्वभूमीवर, सर्वोच्च न्यायालय येत्या काही दिवसांत हे निश्चित करेल की आस्थेशी जोडलेल्या या संवेदनशील प्रकरणाचा तपास एखाद्या केंद्रीय संस्थेकडे सोपवला जावा की नाही.
