admin
नवी दिल्ली :
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान अँथनी अल्बानीज यांच्यातील द्विपक्षीय बैठकीमुळे दोन्ही देशांमधील संबंधांना एक नवीन दिशा मिळाली आहे. इंडोनेशिया दौऱ्यानंतर ऑस्ट्रेलियात पोहोचलेल्या भारतीय पंतप्रधानांच्या या दौऱ्याचा मुख्य उद्देश व्यापार, संरक्षण आणि ऊर्जा क्षेत्रातील परस्पर सहकार्य वाढवणे हा होता. या ऐतिहासिक भेटीदरम्यान दोन्ही देशांमध्ये ‘नागरी अणुऊर्जा करारा’वर स्वाक्षरी झाली, जी अत्यंत महत्त्वपूर्ण मानली जात आहे; कारण या करारामुळे भारताला ऑस्ट्रेलियाकडून व्यावसायिक स्तरावर युरेनियमचा पुरवठा होण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. ऑस्ट्रेलियाकडे जगातील सर्वात मोठा युरेनियमचा साठा असल्याने, तेथून मिळणारे हे इंधन भारताचे अणुऊर्जा प्रकल्प वेगाने पुढे नेण्यासाठी, विजेची वाढती गरज पूर्ण करण्यासाठी आणि स्वच्छ ऊर्जेचे उत्पादन वाढवण्यासाठी अत्यंत उपयुक्त ठरेल.
या बैठकीत अणुऊर्जा सहकार्यासोबतच संरक्षण आणि सागरी सुरक्षेवरही विशेष भर देण्यात आला. या अंतर्गत दोन्ही देशांनी संरक्षण आणि सुरक्षेवर एक संयुक्त घोषणापत्र जारी केले. तसेच दोन्ही देशांतील स्टार्टअप्स (नवउद्यम) आणि संरक्षण उद्योगांना एकमेकांशी जोडण्यासाठी ‘संरक्षण नवोपक्रम कॉरिडॉर’ (Defence Innovation Corridor) तयार करण्यासोबतच, सागरी सुरक्षा बळकट करण्यासाठी ‘सागरी सुरक्षा सहकार्य रोडमॅप’ देखील जारी केला. या माध्यमातून दोन्ही देश हिंद-प्रशांत (इंडो-पॅसिफिक) क्षेत्रात नौकानयनाचे स्वातंत्र्य, जहाज बांधणी, जहाजांची दुरुस्ती आणि देखभाल या क्षेत्रांत सहकार्य वाढवतील.
याशिवाय, दोन्ही नेत्यांनी आधुनिक तंत्रज्ञान, बॅटरी निर्मिती आणि अक्षय ऊर्जेसाठी आवश्यक असलेल्या महत्त्वपूर्ण खनिजांचा पुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी एक विशेष ‘खनिज कॉरिडॉर’ विकसित करण्यास सुरुवात केली आहे. तसेच इंटरनेटच्या माध्यमातून पसरणारा कट्टरतावाद, दहशतवादाला मिळणारा आर्थिक पुरवठा (टेरर फंडिंग) आणि गर्दीच्या ठिकाणांची सुरक्षा या क्षेत्रांमध्ये परस्पर समन्वय वाढवत दहशतवादाविरुद्ध एकत्र लढण्याचा संकल्प केला आहे. व्यापार आणि गुंतवणुकीला चालना देणारे हे दूरगामी करार केवळ दोन्ही देशांतील द्विपक्षीय संबंधांनाच बळकट करणार नाहीत, तर जागतिक अणुऊर्जा सहकार्य, ऊर्जा सुरक्षा आणि हिंद-प्रशांत क्षेत्रात धोरणात्मक संतुलन राखण्यात मैलाचा दगड ठरतील, असा विश्वास तज्ज्ञांनी व्यक्त केला आहे.
