admin
मुंबई : प्रतिनिधी
सातारा जिल्हा परिषद राडा प्रकरणी पोलीस अधीक्षक (SP) तुषार दोषी यांच्या निलंबनाचे आदेश देणाऱ्या विधान परिषदेच्या उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांच्याविरोधात आता ठाकरे गट आक्रमक झाला आहे. उपसभापतींना एखाद्या आयपीएस (IPS) अधिकाऱ्याला निलंबित करण्याचा थेट अधिकार आहे का, असा तांत्रिक आणि घटनात्मक प्रश्न उपस्थित करत ठाकरे गटाने नीलम गोऱ्हे यांना पदावरून हटवण्याची मागणी केली आहे. या वादामुळे विधान परिषदेतील राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे.
नेमका घटनात्मक पेच काय? विधान परिषदेच्या उपसभापतींनी दिलेल्या आदेशानंतर कायदेतज्ज्ञांमध्ये दोन प्रवाह पाहायला मिळत आहेत. नियमानुसार कोणत्याही आयपीएस अधिकाऱ्याचे निलंबन करण्याचा अधिकार केवळ राज्य सरकारला (गृह विभाग) किंवा केंद्र सरकारला असतो. सभागृहाचे अध्यक्ष किंवा सभापती हे सरकारला एखाद्या अधिकाऱ्यावर कारवाई करण्याचे निर्देश देऊ शकतात, परंतु ते स्वतः निलंबनाचे थेट आदेश काढू शकत नाहीत असे मत काही तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे. याच तांत्रिक मुद्द्यावरून आता विरोधकांनी नीलम गोऱ्हे यांना घेरले आहे.
ठाकरे गटाची आक्रमक भूमिका शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे आमदार अनिल परब आणि इतर नेत्यांनी नीलम गोऱ्हे यांच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. उपसभापती या घटनात्मक पदाचा गैरवापर करत असून त्या सत्ताधाऱ्यांच्या दबावाखाली नियमबाह्य निर्णय घेत असल्याचा आरोप ठाकरे गटाने केला आहे. ज्या पदावर बसून कायद्याचे रक्षण करायचे त्याच पदावरून अधिकाराबाहेर जाऊन आदेश दिले जात असतील तर त्यांना पदावर राहण्याचा नैतिक अधिकार नाही असे म्हणत ठाकरे गटाने त्यांच्या हकालपट्टीची मागणी लावून धरली आहे.
सत्ताधारी विरुद्ध विरोधक जुंपली दुसरीकडे सत्ताधारी बाकांवरील नेत्यांनी नीलम गोऱ्हे यांच्या निर्णयाचे समर्थन केले आहे. सभागृहाच्या सदस्याचा आणि मंत्र्याचा अवमान झाला असेल तर सभापतींना सर्वोच्च अधिकार असल्याचे सत्ताधाऱ्यांचे म्हणणे आहे. शंभूराज देसाई यांनी पोलिसांकडून झालेल्या धक्काबुक्कीचा पुरावा दिल्यानंतरच ही कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते असे स्पष्टीकरण सरकारकडून देण्यात आले आहे. या वादामुळे आता हे प्रकरण राज्यपाल किंवा न्यायालयापर्यंत जाण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
