निवडणूक रिंगणात मोठा ट्विस्ट! बिनविरोध निवडीविरोधातील याचिका हायकोर्टाने फेटाळली; असीम सरोदेंनी उपस्थित केलेले ‘ते’ प्रश्न चर्चेत

मुंबई: प्रतिनिधी 

महाराष्ट्रातील २९ महानगरपालिकांच्या निवडणुकीत अनेक जागांवर उमेदवार बिनविरोध निवडून येत असल्याच्या प्रक्रियेला आव्हान देणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने (Mumbai High Court) फेटाळून लावली आहे. मनसे नेते अविनाश जाधव यांच्या वतीने ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञ ॲड. असीम सरोदे यांनी ही याचिका दाखल केली होती. मात्र, निवडणूक प्रक्रियेत या टप्प्यावर हस्तक्षेप करण्यास न्यायालयाने नकार दिला असून याचिकाकर्त्यांना दंडही ठोठावला आहे.

असीम सरोदे यांनी नेमके काय मुद्दे मांडले? न्यायालयात युक्तिवाद करताना ॲड. असीम सरोदे यांनी लोकशाही मूल्यांचा हवाला देत अत्यंत गंभीर प्रश्न उपस्थित केले होते:

• ‘नोटा’चा अधिकार हिरावला: सरोदे यांनी असा युक्तिवाद केला की, जेव्हा एखादा उमेदवार बिनविरोध निवडून येतो, तेव्हा मतदारांचा ‘नोटा’ (None of the Above) हा महत्त्वाचा अधिकार हिरावला जातो. मतदारांना त्या उमेदवाराला नाकारण्याची संधीच मिळत नाही.

• दबाव आणि भ्रष्टाचार: सत्तेचा वापर करून, धमकावून किंवा आमिष दाखवून इतर उमेदवारांना अर्ज मागे घेण्यास भाग पाडले जात असल्याचा संशय त्यांनी व्यक्त केला. ७० वर्षांच्या संसदीय इतिहासात जे घडले नाही, ते आता घडत असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

• लोकशाही धोक्यात: बिनविरोध निवड होणे म्हणजे तो उमेदवार जनतेने प्रत्यक्ष निवडून दिलेला असतोच असे नाही, असा मुद्दा त्यांनी मांडला होता.

न्यायालयाचे निरीक्षण आणि निर्णय: मुख्य न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने हा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर स्पष्ट केले की, निवडणूक कायदा बिनविरोध निवडीला मान्यता देतो. जर रिंगणात फक्त एकच उमेदवार उरला असेल, तर तो कायदेशीररित्या विजयी ठरतो. या प्रक्रियेत न्यायालयाने हस्तक्षेप करण्याचे कोणतेही ठोस कारण नसल्याचे सांगत याचिका फेटाळली. तसेच, आधीच्या याचिकांशी या याचिकेचे साधर्म्य असल्याचे चुकीचे विधान केल्याचा ठपका ठेवत न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना दंडही सुनावला.

न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे राज्यातील जवळपास ६६ ते ७० बिनविरोध जागांचा निकाल आता कायदेशीररित्या स्पष्ट झाला आहे. यामध्ये सर्वाधिक उमेदवार सत्ताधारी महायुतीचे असल्याचे समोर आले आहे.