admin
नवी दिल्ली :
शिवसेना पक्ष आणि ‘धनुष्यबाण’ हे चिन्ह मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गटाला देण्याच्या निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सध्या सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. या सुनावणीदरम्यान बुधवारी शिंदे गटातर्फे ज्येष्ठ वकील एन. के. कौल यांनी न्यायालयात जोरदार युक्तिवाद करत निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाचे ठामपणे समर्थन केले. २०११ नंतर शिवसेनेची कोणतीही नवी घटना निवडणूक आयोगाकडे सादर करण्यात आल्याचा एकही पुरावा उपलब्ध नाही, असा दावा शिंदे गटाच्या वकिलांनी सर्वोच्च न्यायालयासमोर केला आहे. निवडणूक आयोगाकडे उपलब्ध असलेली एकमेव अधिकृत घटना ही २०११ चीच होती, जी आयोगाच्या निकषांनुसार तयार करण्यात आली होती. त्यानंतर ती बदलल्याचे कोणतेही अधिकृत पुरावे आयोगाकडे सादर केले गेले नाहीत, असे कौल यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.
आमदारांच्या अपात्रतेच्या मुद्द्यावर युक्तिवाद करताना वकिलांनी स्पष्ट केले की, अपात्रतेची याचिका दाखल होणे आणि त्याचा अंतिम निकाल लागणे या दोन्ही पूर्णपणे वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत. त्यामुळे अपात्रतेची कारवाई प्रलंबित असली, तरीही निवडणूक आयोगाला पक्ष आणि चिन्हाबाबत निर्णय घेण्याचा पूर्ण अधिकार होता. २०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीत विजयी झालेल्या ५५ पैकी ४० आमदार एकनाथ शिंदे गटासोबत आहेत, जे एकूण मतांच्या ७६ टक्के आहे. यासोबतच १३ खासदारही शिंदे गटासोबत भक्कमपणे उभे असल्याचा युक्तिवाद यावेळी करण्यात आला.
दरम्यान, या अत्यंत महत्त्वाच्या प्रकरणाची सुनावणी अद्याप पूर्ण झालेली नसून ती गुरुवारीही सुरू राहणार आहे. याआधीच्या सुनावणीत न्यायमूर्तींनी एक महत्त्वपूर्ण सवाल उपस्थित करत, अपात्रतेची कारवाई प्रलंबित असताना केवळ विधिमंडळातील संख्याबळाला ‘सुरक्षित निकष’ मानले जाऊ शकते का, अशी विचारणा केली होती. उद्धव ठाकरे गटातर्फे निवडणूक आयोगाच्या पक्षचिन्हाबाबतच्या निर्णयाला आणि विधानसभा अध्यक्षांच्या निकालाला सर्वोच्च न्यायालयात थेट आव्हान देण्यात आले असून, त्यावर सध्या हा कायदेशीर लढा सुरू आहे.
