admin
मुंबई :
शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे खासदार संजय राऊत यांनी राज्याचे अन्न व औषध प्रशासन (FDA) आयुक्त तुकाराम मुंढे यांना एक सविस्तर पत्र लिहिले आहे. या पत्रात राऊत यांनी भेसळ आणि अस्वच्छतेविरुद्ध मुंढे यांनी सुरू केलेल्या कारवाईचे स्वागत केले आहे. मात्र, याच कारवाईचा गैरफायदा घेत एफडीएचे अधिकारी हॉटेल व्यावसायिक, रेस्टॉरंट आणि क्विक कॉमर्स कंपन्यांना परवाना निलंबनाची धमकी देऊन उघडपणे खंडणी वसूल करत असल्याचा खळबळजनक आरोप त्यांनी केला आहे.
राऊत यांनी आपल्या पत्रात वसुलीच्या दरांवर थेट बोट ठेवले आहे. ते म्हणाले, “तुकाराम मुंढे हे एफडीए आयुक्त होण्यापूर्वी ‘क्लोजिंग नोटीस’चा (Closing Notice) दर १०-१२ हजार रुपये होता. मात्र, मुंढेंनी दहशत निर्माण केल्यावर हाच वसुलीचा दर आता ७५ हजार ते २ लाखांवर गेला आहे.” वांद्रे मुख्यालय आणि ठाणे कार्यालयाच्या तिसऱ्या मजल्यावर या लुटीचा मुख्य अड्डा असल्याचा दावा राऊत यांनी केला आहे. नागपूर, पुणे, सोलापूर, वर्धा आणि छत्रपती संभाजीनगरमधील अनेक त्रस्त व्यावसायिकांनी भेटून या लुटीच्या कथा सांगितल्याचे राऊत यांनी स्पष्ट केले.
एफडीएचे सहाय्यक आयुक्त आणि अन्न सुरक्षा अधिकारी कायद्यातील ‘नोटीस आणि सुनावणी’ या प्रक्रियेला बगल देऊन थेट परवाना निलंबनाची भीती दाखवत आहेत, असे राऊत यांनी निदर्शनास आणून दिले. समाजमाध्यमांवरील बनावट तक्रारींवरून किंवा केवळ उंदीर, झुरळ दिसल्याच्या नावाखाली थेट कारवाई केली जात आहे. विशेष म्हणजे, ठाण्यातील एका अधिकारी जोडीने एका क्विक कॉमर्स कंपनीकडून परवाना परत मिळवण्यासाठी तब्बल १७ ते १८ लाख रुपये उकळल्याचा अत्यंत गंभीर आरोपही या पत्रात करण्यात आला आहे.
एकीकडे विखुरलेल्या आणि छोट्या खाद्य व्यावसायिकांवर थेट कारवाईचा बडगा उगारला जातो, तर दुसरीकडे फार्मा क्षेत्रातील (औषध निर्माण) बड्या कंपन्यांच्या गंभीर चुकांकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष केले जाते, याकडेही राऊत यांनी लक्ष वेधले. फार्मा लॉबी मजबूत असून ते सत्ताधाऱ्यांना कोट्यवधींच्या देणग्या देत असल्याने त्यांना अभय मिळत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
या संपूर्ण प्रकरणात राऊत यांनी मुंढे यांच्याकडे पाच प्रमुख मागण्या केल्या आहेत. वांद्रे आणि ठाण्यातील ‘क्लोजिंग नोटीस रेटकार्ड’ची तातडीने चौकशी करावी, ग्राहकांच्या तक्रारींची स्वतंत्र शहानिशा करावी, कायदेशीर प्रक्रियेला बगल देणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करावी, ठाण्यातील १७-१८ लाखांच्या वसुलीची स्वतंत्र चौकशी करावी आणि परवाना निलंबनाची सर्व माहिती सार्वजनिक करावी, अशी आग्रही मागणी संजय राऊत यांनी केली आहे.
